नवी दिल्ली – ऑनलाईन लोनच्या नावाखाली अनेकांची फसवणूक झाल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अशा घटना वारंवार घडत असल्याने, या घटनांना आळा घालण्यासाठी आता आरबीआयने पुढाकार घेतला आहे. ऑनलाईन पद्धतीने कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांबाबत नवी नियमावली जाहीर करण्याचा विचार आरबीयाकडून सुरू आहे. याबाबत मध्यवर्ती बँकेकडून एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून, ऑनलाईन फसवणूक टाळण्यासाठी या समितीने अनेक उपाय सूचवले आहेत.
ऑनलाईन कर्जपुरवठा करणाऱ्या संस्थांची यादी बनवण्यात यावी, अशा सर्व संस्थांची सत्यता पडताळण्यात यावी, संस्थेकडून पुरवण्यात येणाऱ्या ऑनलाईन कर्जबाबत नवे नियम जाहीर करण्यात यावेत, नियमाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित संस्थेविरोधात कडक कारवाई करण्यात यावी, तसेच ऑनलाईन कर्ज व्यवाहार करताना संबंधित ग्राहकांचा डेटा ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय या संस्थेला स्टोअर करण्यास मनाई करावी, असे विविध उपया या समितीच्या वतीने सूचवण्यात आले आहेत.
ऑनलाईन लोन प्रकरणात अनेक कर्जदात्यांची फसवणूक झाली आहे. अशा घटना वारंवार घडत असल्याने या संस्थांना चाप लावण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील? हे ठरवण्यासाठी 13 जानेवारी 2021 ला मध्यवर्ती बँकेकडून एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. आरबीआयचे कार्यकारी निर्देशक जयंत कुमार दास यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने ऑनलाईन वित्त पुरवठादार संस्था आणि ग्राहकांचा अभ्यास करून विविध उपया-योजना सूचवल्या आहेत. यातील योग्य त्या उपाययोजनेवर तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे आरबीआयच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले.
संबंधित बातम्या
भारतातील पेट्रोल, डिझेलचे दर स्वस्त करण्यासाठी अमेरिकेची मदत; काय आहे नवी रणनिती?
परकीय चलन गंगाजळीत पुन्हा एकदा घट; जाणून घ्या अर्थव्यवस्थेसाठी किती महत्त्वपूर्ण असते परकीय चलन