RBI Monetary Policy Oct 2021: रिझर्व्ह बँकेचे ‘वेट अँड वॉच’ धोरण, सलग आठव्यांदा रेपो रेट स्थिर

रेपो रेट

मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार रेपो रेटमध्यो कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. सलग आठव्यांदा रेपो रेट 4 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट 3.35 टक्के इतका ठेवण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेची पतधोरण समिती दर दोन महिन्यांनी आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन नवे व्याजदर जाहीर करते. यावेळी रिझर्व्ह बँक रेपो रेटमध्ये कपात करेल, असा अंदाज होता. मात्र, RBIकडून रेपो रेट जैसे थे ठेवण्यात आला आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी म्हटले की, 2021-22 या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेचा विकासदर 9.5 टक्के इतका कायम राहील, असा अंदाज आहे. दुसऱ्या तिमाहीत 7.9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 6.8 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 6.1 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत वास्तविक जीडीपी वाढ 17.2 टक्के राहील, असा अंदाज आहे.

रेपो रेटच्या आधारे बँकाकडून ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या कर्जाचे व्याजदर निश्चित केले जातात. यावेळच्या पतधोरणात रेपो रेट स्थिर असल्याने सध्याच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडणार नाही. अलीकडच्या काळात अनेक बँकांनी आपल्या कर्जाचे व्याजदर घटवले आहेत. याचा फायदा ग्राहकांना मिळत आहे.

रेपो दर म्हणजे काय?
रेपो दर किंवा रेपो रेट म्हणजे बँका रिझर्व्ह बँकेकडून ज्या दराने कर्जाऊ पैसे घेतात तो दर. रेपो दर वाढल्यास, बँकांना रिझर्व्ह बँकांना वाढीव व्याजदराने पैसे द्यावे लागतात. त्याचा परिणाम म्हणून बँक आपल्या कर्जदारांचं व्याजदर वाढवते. त्यामुळे रेपो दरात कपात झाल्यास, बँकाही आपल्या कर्जदारांचं व्याजदर कमी करतात. रेपो रेट कमी होणं म्हणजे बँकेला स्वस्तात पैसे मिळतात. त्यामुळे बँका कर्जदारांना पैसे देताना कमी दरात देऊ शकतात.

रिव्हर्स रेपो म्हणजे काय?
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे रेपो रेटच्या अगदी उलट. जशा बँका आरबीआयकडून कर्ज घेतात, तसं आरबीआयही बँकाकडून कर्ज घेते, ठेवी ठेवल्या जातात. तो दर म्हणजे रिव्हर्स रेपो दर होय. रेपो दरामध्ये बदल झाल्यानंतर तोच दर रिव्हर्स रेपो दराला लागू होतो.