RBI ने नवीन डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी, हे आहे कारण

नवी दिल्लीः भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) ए पेमेंट नेटवर्क योजनेवर बंदी घातलीय. मध्यवर्ती बँकेने नवीन कंपन्यांना नवीन डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची परवानगी देण्याची योजना आणि ऑनलाईन व्यवहारांमध्ये नॅशनल पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (NPCI) चे वर्चस्व संपवण्याची योजना थांबवलीय. या प्रकरणाशी संबंधित दोन लोकांनी सांगितले की, डेटा सुरक्षेच्या चिंतेमुळे नियामकाने हा निर्णय घेतला.

सहा कंपन्यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि आयसीआयसीआयबरोबर भागीदारी

अॅमेझॉन, गुगल, फेसबुक आणि टाटा समूहाच्या नेतृत्वाखालील किमान सहा कंपन्यांची रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि आयसीआयसीआय बँक लिमिटेड सारख्या कंपन्यांसोबत भागीदारी केली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) गेल्या वर्षी नवीन पेमेंट नेटवर्कसाठी ईओआयला आमंत्रित केले होते. लाईव्ह मिंटच्या अहवालानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि युनियन बँक यांसारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सावकारांना एनपीसीआयमध्ये भागधारक असल्याने वित्त मंत्रालयाने परवाना घेण्यास मनाई केली होती.

डिजिटल पेमेंटमध्ये 88% वाढ

2020-21 या आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंट 88 टक्क्यांनी वाढून 43.7 अब्ज व्यवहार झाले. FY19 मध्ये डिजिटल व्यवहारांची संख्या 23 अब्ज होती. डिजिटल पेमेंट प्रणालीमध्ये झपाट्याने वाढ आणि या क्षेत्रात नवीन कंपन्यांच्या प्रवेशामुळे व्यवहारात तेजी आली.

म्हणून हे पाऊल उचलले गेले

या प्रकरणाशी संबंधित दोन लोकांपैकी एकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, RBI ला असे वाटते की, परदेशी घटकांशी संबंधित डेटा सुरक्षेचा मुद्दा ही एक मोठी चिंता आहे. तर आता नवीन परवान्यासह पुढे न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ना सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदार त्यांच्या बहिष्कारामुळे खूश

आरबीआयच्या या हालचालीला बँक संघटनांकडून सुरुवातीपासूनच टीकेला सामोरे जावे लागले आणि ना सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जदार त्यांच्या बहिष्कारामुळे खूश होते. रॉयटर्सने जूनमध्ये वृत्त दिले होते की, ऑल इंडिया स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) स्टाफ फेडरेशन आणि यूएनआय ग्लोबल युनियनने आरबीआयला परवाना प्रक्रिया रद्द करण्याची आणि एनपीसीआयला बळकट करण्यावर भर देण्याचे आवाहन केले.

आरबीआयने मास्टर कार्डवर घातली बंदी

गेल्या महिन्यात RBI ने मास्टरकार्ड जारी करण्यावर बंदी घातली होती. आता बँका नवीन किंवा जुन्या ग्राहकांना मास्टर डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड जारी करू शकणार नाहीत. मास्टरकार्ड हे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहे, जे देशात कार्ड नेटवर्क चालवण्यासाठी PSS कायद्याअंतर्गत अधिकृत आहे. RBI ने जारी केलेल्या प्रसिद्धीनुसार, कंपनीने पेमेंट सिस्टम डेटा साठवण्याबाबत RBI च्या नियमांचे उल्लंघन केले. म्हणूनच RBI ने मास्टरकार्डवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हे निर्बंध पेमेंट सेक्शन 17 आणि सेटलमेंट सिस्टम अॅक्ट 2007 अंतर्गत लागू करण्यात आले आहे.

संबंधित बातम्या

NPS मध्ये FD पेक्षा दीड पट जास्त परतावा, यात गुंतवणूक करावी लागणार

भारताने इतिहास रचला! आर्थिक महासत्ता अमेरिकेला टाकले मागे, अहवालात उघड

rbi puts new payment network plan digital payment platforms