Rule of Changes : केवळ सिलेंडरचाच भाव वाढला असे नाही, टोल वाढीसह हे पण झाले मोठे बदल
Rule of Changes : प्रत्येक महिन्याच्या सुरुवातीला नियमात काही ना काही बदल होतोच. त्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होतो. आता ऑक्टोबरच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची दरवाढ केली आहे. तर मुंबईकरांना टोल नाक्यावर आता जास्त खिसा खाली करावा लागणार आहे. अजून झालेत हे बदल..
नवी दिल्ली | 1 ऑक्टोबर 2023 : ऑक्टोबरचा महिना सुरु होताच अनेक बदल झाले आहेत. नियम बदलल्यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावर ताण पडणार आहे. नियमात कोणताही बदल झाला तरी त्यामुळे तुमचे बजेट हालणार हे नक्की. केंद्र सरकारने व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या (Commercial Gas Cylinder Rate) भावात 200 रुपयांची वाढ केली आहे. त्यामुळे हॉटेलिंग महागणार आहे. बाहेरील खाद्यपदार्थांसाठी ग्राहकांना जादा पैसे मोजावे लागतील. तर मुंबईकरांच्या खिशावर आता टोल नाक्याचा बोजा पडणार आहे. मुंबईत प्रवेश करताना आणि बाहेर पडताना वाहनधारकांना जादा टोल (Toll Plaza) चुकता करावा लागेल. यासह डेबिट-क्रेडिट कार्ड, बचतीवरील व्याजतही मोठा बदल दिसून येत आहे. काय काय झाला बदल?
TCS नियमात बदल
आजपासून उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर कराचा नियम बदलला आहे. सोर्स पर टॅक्स कलेक्शनचा (TCS) नवीन नियम लागू होणार आहे. या नियमांतील बदलामुळे परदेश प्रवासावरील खर्चात वाढ होईल. तर परदेशी कंपन्यांचे शेअर, म्युच्युअल फंड वा क्रिप्टोकरन्सीमधील गुंतवणूक महागणार आहे. तर परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या खर्चावर त्याचा परिणाम दिसेल. आरबीआयच्या नवीन नियमानुसार, एका वर्षात 2.5 लाख डॉलरपर्यंत पाठवता येईल. उपचार आणि शिक्षण वगळता इतर खर्चासाठी 7 लाखांपेक्षाच्या अधिक खर्चावर 20% कर भरावा लागेल.
टोलनाक्यावर खिशावर भार
मुंबईत दाखल होण्यासाठी आणि बाहेर जाण्यासाठी आता वाहनधारकांना जादा रक्कम मोजावी लागेल. मुंबईतील पाचही एंट्री पॉईंटवर टोल दरात वाढ करण्यात आली आहे. वाशी, मुलुंड पूर्व, मुलुंड पश्चिम, ऐरोली आणि दहिसर टोल नाक्यावर खिशावर भार पडेल. चारचाकी वाहनांना 40 रुपयांऐवजी 45 रुपये टोल द्यावा लागेल. मिनी बससाठी 65 रुपये नाहीतर 75 रुपये कर द्यावा लागेल. ट्रकसाठी 130 रुपयांऐवजी 150 रुपये तर अवजड वाहनांसाठी 30 रुपये जादा म्हणजे 190 रुपये मोजावे लागतील.
डेबिट-क्रेडिट कार्डचे नियम
आरबीआयच्या सर्व बँकांना निर्देश दिले आहेत की ते ग्राहकांना डेबिट वा क्रेडिट कार्ड पुरवठादार निवडीचे स्वातंत्र्य द्यावे. म्हणजे क्रेडिट वा डेबिट कार्डमध्ये पोर्टेबिलिटी आली आहे. तुम्हाला पुरवठादार कंपनी अधिक पैसे आकारत आहे असे वाटले तर त्याला पुरवठादार बदलता येऊ शकतो. मोबाईल क्रमांक तोच ठेऊन ग्राहकांना जसे सेवा पुरविणारी कंपनी बदलता येते, अगदीच तसाच हा प्रकार आहे.
आरडीवरील व्याजदरात वाढ
पाच वर्षांसाठीच्या आवर्ती ठेव योजनधारकांना फायदा झाला. या योजनेवर पूर्वी 6.5 टक्के व्याज होते. त्यात वाढ करुन 6.7 टक्के करण्यात आले आहे. शुक्रवारी केंद्र सरकारने याविषयीची घोषणा केली. इतर अल्पबचत योजनांवर केंद्र सरकारने व्याजदरात कोणताही बदल केलेला नाही.