डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसंदर्भात नियम बदलणार, ऑनलाईन शॉपिंगसाठी हे नंबर आवश्यक
ईटीनुसार, रिझर्व्ह बँक यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्याला ग्राहकांचे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड डेटा संग्रहित करण्याची परवानगी देणार नाही. त्यांची यंत्रणा कितीही सुरक्षित असली तरी परवानगी मिळणार नाही.
जे डेबिट आणि क्रेडिट वापरतात, त्यांच्यासाठी एक मोठा बदल होणार आहे. पुढील वर्षी म्हणजेच 2022 पासून ऑनलाईन पेमेंट करण्यासाठी तुम्हाला 16 अंकी कार्ड क्रमांक टाकावा लागेल. ईटीनुसार, रिझर्व्ह बँक यापुढे कोणत्याही व्यापाऱ्याला ग्राहकांचे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्ड डेटा संग्रहित करण्याची परवानगी देणार नाही. त्यांची यंत्रणा कितीही सुरक्षित असली तरी परवानगी मिळणार नाही.
सध्या एकदा तुम्ही कोणत्याही ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईटवर कार्ड तपशील जोडल्यानंतर तुम्हाला पेमेंट करण्यासाठी फक्त CVV (कार्ड व्हेरिफिकेशन व्हॅल्यू) आणि OTP (वन-टाइम पासवर्ड) एंटर करणे आवश्यक आहे. परंतु हे पुढील वर्षापासून बदलू शकते आणि प्रत्येक वेळी तुम्ही पेमेंट करता तेव्हा तुम्हाला कार्डची संपूर्ण माहिती भरावी लागेल.
रिझर्व्ह बँक कथितपणे पेमेंट गेटवेची सूट देण्याची मागणी स्वीकारण्याच्या विरोधात आहे. नवीन पेमेंट एग्रीगेटर/पेमेंट गेटवे (पीए/पीजी) नियमांमुळे प्रत्येक ऑनलाईन व्यापारी प्रक्रिया व्यवहारासाठी फक्त एक 'टोकनाईज्ड की' वापरणे अनिवार्य होईल. नवीन नियम ऑटो चेकआउटसाठी अधिकृत ऑपरेटरद्वारे या डेटाचा वापर प्रतिबंधित करतील.
ई-कॉमर्सला टोकनायझेशन सिस्टीमसाठी कार्ड नेटवर्कशी करार करावा लागेल. हे टोकन प्रत्येक कार्ड क्रमांकाशी जोडले जातील. इतर कोणीही हे टोकन वापरू शकत नाही. केवळ ठरावीक व्यापारी ते वापरू शकतील. आरबीआयच्या या कडक नियमामागचे कारण रॅन्समवेअर हल्ले असल्याचे सांगितले जात आहे.
