स्टार्टअप कंपन्यांना अच्छे दिन येणार, स्टेट बँकेकडून कर्ज पुरवठ्यासाठी प्लॅनिंग सुरु

पैसे कमवा

नवी दिल्ली: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने स्टार्टअप्स कंपन्यांना कर्ज देण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरु असल्याचे संकेत दिले आहेत. एसबीआयच्या सध्याच्या नियमानुसार केवळ फायदेशीर कंपन्यांना कर्ज देण्याची परवानगी दिलं जाते. बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार स्टार्टअप युनिट्सना त्यांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी इक्विटी फंड गोळा करावा लागतो. प्रवर्तकांना त्यांचे भागभांडवल विकावे लागते. या क्षेत्रासाठी कर्ज निधी उपलब्ध होत नाही. कारण, या कंपन्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये तोट्यात असतात.

एसबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि आंतरराष्ट्रीय बँकिंग, तंत्रज्ञान आणि सहायक अश्विनी कुमार तिवारी यांनी द बंगाल चेंबरच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत स्टार्टअप संदर्भात मतं व्यक्त केली. “स्टार्टअप्ससाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी बँकांना संघर्ष करावा लागतो. बँकेचे सध्याचे नियम केवळ फायदेशीर कंपन्यांना कर्ज देण्याची अनुमती देतात. बँक सध्या एसबीआय व्हेंचर्सच्या सहाय्याने इक्विटी फंडिंग करत आहे.

स्टार्टअप्सच्या संख्येत वाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2016 मध्ये स्टार्टअप इंडिया उपक्रम सुरू केला. तेव्हापासून, सरकारी मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सची संख्या 85 पट वाढली आहे. 2016 मध्ये ही संख्या 504 होती जी 2020 मध्ये 42,733 वर पोहोचली. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासदरात सुधारणा दिसत असूनही, कोरोना साथीच्या आजारामुळे ती 2019 च्या खाली राहील.

नवनिर्मिीला चालना मिळेल

एसबीआय वेंचर्स फंड द्वारे सरकार देशात स्टार्टअप क्रांती सुरू करण्याची तयारी करत आहे. निधीचा उपयोग नावीन्यपूर्णतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी, संकल्पनांना समर्थन देण्यासाठी आणि व्यवसायासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी केला जाईल. एसबीआयकडून दिला जाणारा बहुतांश निधी देशातील दोन-स्तरीय आणि तीन-स्तरीय शहरांमध्ये अधिक वापरला जाईल. सरकार देशातील टिअर 2 आणि टिअर 3 मधील शहरांच्या विकासांवर लक्ष ठेऊन आहे. शहरांचा विकास करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. अशा शहरांना स्वतःची संसाधने नाहीत आणि उर्वरित शहरं निधीपासून वंचित आहेत. यासह, ग्रामीण भागातील नवसंकल्पना असणारे तरुण देखील या निधीच्या मदतीने त्यांचा व्यवसाय सुरू करू शकतील.

रोजगारावर अधिक लक्ष

स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी डीपीआयआयटीकडून सतत नवीन संकल्पना जारी केल्या जातात. केंद्र सरकारचे लक्ष लोकांनी नोकऱ्या मिळवण्यापेक्षा जास्त नोकऱ्या किंवा रोजगार देण्यावर काम केले पाहिजे यावर आहे. रोजगार देण्यासाठी, काही काम सुरू करावे लागेल आणि हे तेव्हाच केले जाईल जेव्हा सरकारी निधी सहज उपलब्ध होईल.

इतर बातम्या:

HDFC ला RBI कडून दिलासा, गेल्या एका महिन्यात 4 लाख क्रेडिट कार्ड वितरित

आता SBI च्या ‘या’ योजनेत मार्च 2022 पर्यंत गुंतवणूक करा, तुम्हाला 0.80 टक्के जास्त व्याज

SBI exploring ways to back startups with debt financing said by state bank official