नवी दिल्लीः स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने एप्रिल 2017 ते डिसेंबर 2019 या कालावधीत डिजिटल पेमेंटसाठी प्रधानमंत्री जन धन योजना खातेदारांकडून वसूल केलेले 164 कोटी रुपयांचे अवास्तव शुल्क अद्याप परत केलेले नाही. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) मुंबईने जन धन खाते योजनेवर तयार केलेल्या अहवालानुसार या शुल्काची रक्कम परत करण्याच्या सूचना सरकारकडून मिळाल्यानंतरही बँकेने खातेदारांना आतापर्यंत केवळ 90 कोटी रुपये परत केलेत. अहवालानुसार, बँकेने अद्याप 164 कोटींची रक्कम परत केलेली नाही.
अहवालानुसार, SBI ने एप्रिल 2017 ते सप्टेंबर 2020 या कालावधीत जन धन योजनेंतर्गत उघडलेल्या सामान्य बचत खात्यांमधून UPI आणि RuPay व्यवहारांच्या बदल्यात 254 कोटी रुपयांहून अधिक जमा केले होते. यामध्ये बँकेने खातेदारांकडून प्रति व्यवहार 17.70 रुपये आकारले होते. देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने याबाबत स्पष्टीकरणासाठी पाठवलेल्या प्रश्नांना उत्तर दिले नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की, SBI ने इतर कोणत्याही बँकेप्रमाणे जन धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त पैसे काढण्यासाठी बँक प्रति व्यवहारासाठी 17.70 रुपये आकारत होती.
एसबीआयच्या या निर्णयाचा सरकारच्या आवाहनावर डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या जनधन खातेधारकांवर विपरीत परिणाम झाला. या अहवालानुसार, एसबीआयच्या या वृत्तीची ऑगस्ट 2020 मध्ये वित्त मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती, ज्यांनी तत्काळ कारवाई केली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने 30 ऑगस्ट 2020 ला बँकांना 1 जानेवारी 2020 पासून खातेदारांकडून आकारले जाणारे शुल्क परत करण्यासाठी सल्लागार जारी केला. याशिवाय भविष्यात असे कोणतेही शुल्क आकारू नये, असेही सांगण्यात आले.
या सूचनेनंतर SBI ने 17 फेब्रुवारी 2021 ला जन धन खातेधारकांकडून डिजिटल व्यवहारांसाठी आकारले जाणारे शुल्क परत करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. हा अहवाल तयार करणारे सांख्यिकी प्राध्यापक आशिष दास म्हणतात की, या खातेदारांना 164 कोटी रुपये परत करणे बाकी आहे.
संबंधित बातम्या
ही रिअल इस्टेट कंपनी 1000 जणांना देणार नोकऱ्या, सर्व पदांवर नव्या कर्मचाऱ्यांची भरती
PNB ग्राहकांना अलर्ट, 18 कोटी ग्राहकांचा वैयक्तिक आणि आर्थिक डेटा 7 महिन्यांपर्यंत धोक्यात