Anil Ambani : अनिल अंबानी पुन्हा अडचणीत, सेबीकडून मोठी कारवाई

| Updated on: Dec 02, 2024 | 10:25 PM

गेल्या काही दिवसांपासून अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत सतत वाढ होताना दिसत आहे. अनिल अंबानी यांची आणखी एक कंपनी अडचणीत आली आहे. अनिल अंबानी यांच्या या कंपनीवर आता सेबीने कारवाई केली आहे. कंपनीने थकबाकी न भरल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Anil Ambani : अनिल अंबानी पुन्हा अडचणीत, सेबीकडून मोठी कारवाई
Follow us on

उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. अनिल अंबानी यांच्या अनेक कंपन्या दिवाळखोरीत निघाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाईचे ढग दाटून येतात. आता त्यांची रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट (RBEP Entertainment Pvt. Ltd.) वर भारतीय बाजार नियामक सेबीकडून कारवाईची शक्यता आहे. सेबीने रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटवर कडक कारवाई करत बँक खाते, त्यांचे डिमॅट खाते आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्ज गोठण्याचे आदेश दिले आहेत. कंपनीवर 26 कोटींची थकबाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी सेबीने ही कारवाई केली आहे. या रकमेत व्याज आणि वसुली खर्च या दोघांचा समावेश आहे. सेबीने बँका, डिपॉझिटरीज आणि म्युच्युअल फंडांना या खात्यांमधून पैसे काढण्याची परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिले आहेत.

14 नोव्हेंबर रोजी सेबीने रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटला याबाबत एक नोटीस बजावली होती. कंपनीवर रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) चा निधी बेकायदेशीरपणे वळवल्याचा आरोप होता. नोटीसमध्ये कंपनीला 15 दिवसांत 26 कोटी रुपयांची थकबाकी जमा करण्याचे आदेश दिले होते. पण कंपनीने त्याचे पालन केले नाही. त्यानंतर सेबीने हा आदेश जारी केला आणि थकबाकीची रक्कम वसूल करण्यासाठी कठोर पावले उचलली.

सेबीने संबंधित संस्थांना या खात्यांमधून पैसे काढता येणार नाही आणि इतर कोणातीह व्यवहार करता येणार नाही याबाबत लक्ष ठेवण्यास सांगितले आहे. आता थकीत रक्कम वसूल करण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचं सेबीने म्हटले आहे.

अनिल अंबानी यांच्या कंपनीवर सेबीकडून कठोर कारवाईची ही पहिली वेळ नाही. याआधीही त्यांच्या अनेक कंपन्यांवर नियमांचे उल्लंघन आणि पैशांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.

RSL च्या अधिकृत व्यक्तींशी जोडलेल्या ऑफलाइन ग्राहकांसाठी आवश्यक ऑर्डर प्लेसमेंट रेकॉर्ड राखण्यात अयशस्वी ठरले. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनधिकृत व्यवहारांना प्रतिबंध करण्यासाठी SEBI ने ब्रोकर्सना ग्राहकांच्या ऑर्डरचे सत्यापित पुरावे राखण्याचे आदेश दिले आहेत.