Paytm ला SEBIची नोटीस, मार्केट रेग्युलेटरच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह?
मार्केट रेग्युलेटर सेबीने नुकतीच पेटीएमच्या आयपीओची नव्याने चौकशी सुरू केली आहे. कंपनीचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांना आयपीओच्यावेळी नॉन प्रमोटर दाखवल्याबद्दल सवाल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सेबीने पेटीएमला नोटीसही बजावली आहे. त्यावर पेटीएमने खुलासाही केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातून सेबीच्या क्षमतेवरच प्रश्न निर्माण झालाय का? असा सवाल आता केला जात आहे.
मार्केट रेग्युलेटर सेक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी)ने पेटीएमचे संस्थापक विजय शेखर शर्मा यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पेटीएम जेव्हा आयपीओ घेऊन आला होता तेव्हा विजय शेखर शर्मा यांना नॉन प्रमोटर म्हणून दाखवलं होतं. वास्तवात ती एक चुकीची क्लासिफिकेशन होती, असं या नोटिशीत म्हटलं आहे. मात्र, पेटीएमने आयपीओच्यावेळी आपल्या संस्थापकांना कशा प्रकारे क्वालिफाय केलं हा सवाल नाहीये, तर सेबीच्या रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क आणि प्रमोटरच्या परिभाषेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले आहेत.
पेटीएमचा आयपीओ येऊन आता तीन वर्ष उलटली आहेत. सेबी पुन्हा एकदा प्रमोटर आणि नॉन प्रमोटरची क्लासिफिकेशन पाहत आहे. सेबीने अशा प्रकारे जुन्या प्रकरणांवर कारवाई करणे प्रमोटरच्या डेफिनेशन आणि आयपीओ प्रोसेसच्या दरम्यान झालेल्या सेबीचा निष्काळजीपणा दर्शवत नाही का? ज्या प्रकरणांमध्ये अप्रुव्हल देण्यात आले आहे, त्यांच्या संभाव्य परिणामांवर प्रश्न उपस्थित करत नाही का?
सेबीच्या कारवाईत उशीर
सेबीच्या कारवाईचा टायमिंग चकीत करणारा आहे. पेटीएमचा आयपीओ भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओपैकी एक आहे. एलआयसीच्या आयपीओनंतर पेटीएमचा आयपीओ दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पेटीएमचा आयपीओ लॉन्च होण्यापूर्वी वेगवेगळे रेग्युलेटर्स, प्रॉक्सी सल्लागार फर्मा, मर्चंट बँक, अंडररायटर्स आणि गुंतवणुकीची सखोल चौकशी करण्यात आली होती.
रेग्युलेटरी रिव्ह्यू प्रोसेसच्या वेळी प्रमोटर क्लासिफिकेशनसारख्या कोणत्याही मुद्द्यांना अधोरेखित केलं गेलं असावं एवढी तरी अपेक्षा एवढ्या मोठ्या आयपीओकडून केली जाऊ शकते. हे वास्तव असतानाही वर्षभरानंतर कारवाई सुरू करण्याच्या सेबीच्या या निर्णयामुळे आयपीओ प्रक्रियेच्या दरम्यान करण्यात आलेली योग्य मेहनत आणि त्याच्या पद्धतीच्या सत्यतेवर प्रश्न उपस्थित करतात.
भारतात आयपीओला सार्वजनिक करण्याआधी रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (आरएचपी) सारख्या कठोर समीक्षांचा सामना करावा लागतो. त्यात प्रमोटर आणि नॉन प्रमोटरांच्या क्लासिफिकेशनला व्हेरीफाय करणं समाविष्ट आहे. रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसचा उद्देश या निश्चित करतो की, स्टॉक एक्सचेंजमध्ये लिस्ट होणारी कोणतीही कंपनी, तिला परवानगी देण्यापूर्वी रेग्युलेटरीच्या सर्वबाबी पूर्ण केल्या जातील.
आता विजय शेखर शर्मा यांना नॉन प्रमोटर म्हणून क्लासिफाई करण्यावर सेबी आता प्रश्न उपस्थित करत असेल तर यावरून एक सिद्ध होतं की, सुरुवातीला जी समीक्षा करण्यात आली ती एक तर चुकीची होती अथवा आता नवीन माहिती समोर आली आहे. कोणत्याही प्रकरणात किंवा पेटीएमच्या प्रकरणात कारवाईत उशीर झाल्याने रेग्युलेटर प्रोसेसवरील विश्वास कमी होतो. आयपीओला परवानगी देण्याच्या प्रक्रियेत सेबीच्या निगराणीच्या क्षमतेबाबत चिंता वाढवते.
भूतळातील मंजुरीवर कारवाई
ज्या प्रकरणात आधी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यावरनंतर कारवाई करणं योग्य नाही. सेबी आता पेटीएमप्रकरणात कारवाई करत आहे. यामुळे देशाच्या रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कच्या विश्वार्हतेवर त्याचा महत्त्वाचा परिणाम होतो. एकदा सेबीने आयपीओला मंजुरी दिली असेल आणि कंपनीने आरएचपीशी संबंधित कोणताही प्रश्न, स्पष्टीकरण आणि निरीक्षणाचं उत्तर दिलं आहे. त्यामुळे ही आशा व्यक्त केली जाते की रिव्ह्यू प्रक्रिया पार पाडण्यात आलेली आहे आणि तिच अंतिम आहे.
प्रमोटर म्हणून विजय शेखर शर्मा यांच्या क्लासिफिकेशनच्या मुद्द्याला पुन्हा एकदा सेबीने उघडून ज्या कंपन्यांनी आयपीओची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्या कंपन्यांमध्ये अनिश्चितता निर्माण केली आहे. त्यावेळी सुद्धा रेग्युलेटरी अनिवार्यतांचं अनुपालन करण्यात आलेलं आहे. हे सर्व त्या कंपन्यांसाठी नवीन रिस्क आहे.
भूतकाळात करण्यात आलेल्या एखाद्या कामाबद्दल सेबीने आता कारवाई करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे वास्तवात सेबीच्या रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कची स्थिरता आणि विश्वासहार्यतेवर व्यापक चिंता निर्माण करू शकतो. आपल्या आयपीओला मिळालेली मंजुरी खरोखरच फायनल आहे की भविष्यात आपल्याला आणखी एखाद्या कोणत्या चौकशीला सामोरे जावे लागेल, असा सवाल कंपन्या करू शकतात.
अशा प्रकारच्या अनिश्चितीचा आयपीओ बाजारावर वाईट परिणाम करणारा ठरू शकतो. कारण कंपन्यांना भीती ही असेल की आपल्या आयपीओला मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा काही वर्षांनी त्याचा विचार केला जाईल. त्यामुळे या कंपन्या बाजारात लिस्टेड होण्यापासून दूर होतील. सेबीची हे वागणं म्हणजे स्पष्ट आणि वारंवार वॉच ठेवण्यासारखं आहे. सेबीच्या अशा निर्णयामुळे सेबीच्या अंतिम निर्णयावरच संशय करणारे आहेत. त्यामुळे सेबीच्या अधिकार आणि विश्वासहार्यतेवर अधिकच संशय निर्माण होऊ शकतो.
बदलणारी प्रमोटरची परिभाषा
विजय शेखर शर्मा यांना सेबीने पाठवलेल्या नोटिशीत प्रमोटरच्या परिभाषेवर जोर देण्यात आलेला आहे. सेबीच्या इश्यू ऑफ कॅपिटल अँड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स (आयसीडीआर) विनियमांमध्ये प्रमोटरला एका अशा व्यक्तीच्या रुपात परिभाषित करण्यात आलंय की, ज्याच्या नावाचा उल्लेख या रुपात डीआरएचपी वा कंपनीच्या अॅन्युअल फायनान्शिअल रिटर्नमध्ये समाविष्ट केलेलं आहे. किंवा आयपीओ आणणाऱ्यावर ज्याचा डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट कंट्रोल असेल असा व्यक्ती प्रमोटर होऊ शकतो.
प्रमोटरच्या या परिभाषेत त्या व्यक्तीचाही समावेश आहे, ज्याच्या सल्ल्याने डायरेक्टिव्हवर कंपनीचा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काम करण्यास उत्सुत असेल. प्रमोटर शब्दाची व्यापक परिभाषा कंपनीशी संबंधित व्यक्तींच्या विस्तृत समूहाची साखळी आहे. त्याचबरोबर प्रमोटरांना कसे क्लासिफाय करण्यात यावं हा सवालही या निमित्ताने केला जातो. खासकरून मॉर्डन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरमध्ये जिथे कंपनींचं कंट्रोल अनेक लोकांच्या हाती असतं तिथे.
सेबीने प्रमोटरांना परिभाषित करण्यासाठी आपला दृष्टीकोण अपडेट करण्याची गरज असल्याचं ओळखलं आहे. त्याबाबत त्यांनी एका डिस्कशन पेपरमध्ये पर्सन्स इन कंट्रोल (पीएससी) ची गरज व्यक्त केली आहे. प्रमोटर, संस्थापक आणि नियंत्रक शेअर होल्डर्सच्यामधील अंतर स्पष्ट करणं आवश्यक झालं आहे. कारण आता कार्पोरेट भारताच्या कॅपिटल मार्केट आणि खासगी इक्विटी गुंतवणूकदारांकडून आधीपेक्षा अधिक गुंतवणूक करून घेत आहे. जश्या जश्या कंपन्या वाढत आहेत आणि त्यांची शेअरधारकता व्यापक होत आहे, प्रमोटरची पारंपारिक संकल्पना आता प्रासंगिक राहू शकत नाही.
काळानुसार प्रमोटरांची भूमिका विकसित होत आहे. जसजसे ते आपली भागिदारी कमी करतात, कंपनीच्या आत त्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकतो. रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कला या विकासाला प्रतिबिंबित करण्याची आवश्यकता आहे. प्रमोटरांचा अधिकार आणि दायित्व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वा शेअरधारांपेक्षा वेगळं आहे, हे मान्यच आहे. प्रमोटरांना क्लासिफाय करण्यासाठी सेबी वर्तमान दृष्टीकोण आधुनिक कार्पोरेट गव्हर्न्सच्या वास्तवतेसाठी अधिक कठोर होऊ शकतो. जिथे कंपनीचा कंट्रोल नेहमी स्टेक होल्डर्सच्या व्यापक समूहा दरम्यान शेअर होतो.
मार्केटची स्टॅबिलिटीच्या सुनिश्चितेत…
सेबीने बारताच्या सेक्युरिटी मार्केटची ग्रोथ आणि स्टॅबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्याच्या रेग्युलेटरी चौकशीने गुंतवणुकदारांना विश्वास देण्याचं योगदान दिलं आहे. खरं तर मार्केट जस जसं विकसित होत आहे आणि अधिकाधिक गुंतागुंतीचं होत आहे. सेबीला या बदलाशी ताळमेळ राखण्यासाठी आपल्या रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कला समायोजित करावं लागेल. प्रमोटर आधारीत मॉडलकडून पर्सन इन कंट्रोल मॉडलमध्ये बदल हा या विकासाचा भाग आहे. परंतु कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांच्या दरम्यान भ्रम निर्माण करण्यापासून वाचण्यासाठी त्याला स्पष्टतेतेने आणि स्थिरतेने लागू केलं पाहिजे.
दुसरीकडे मार्केटची इंटिग्रिटी कायम ठेवणअयात सेबीची महत्त्वाची भूमिका आहे. भूतळात आपल्या स्वत:च्या मंजुरीवर दुसऱ्यांदा विचार केल्याने कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांचा रेग्युलेटरी प्रक्रियेत विश्वास कमी होऊ शकतो. सेबीच्या नियमांचं अनुपालन आणि निगराणीच्यामध्ये संतुलन बनलं पाहिजे. रेस्ट्रोस्पेक्टिव्ह चौकशीचा उपयोग संयमाने आणि केवळ त्याच प्रकरणात केला पाहिजे, जिथे चुकीचं काम वा चुकीच्या साक्षीचे स्पष्ट पुरावे असतील. नाही तर ते नियामक ढांच्याच्या विश्वासाला कमी करण्यास आणि बाजारात अनावश्यक अनिश्चितता निर्माण करण्याची जोखीम वाढवू शकतात.
प्रमोटरशी संबंधित परिभाषा…
विजय शेखर शर्मा यांना सेबीने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे भारतातील नव्याने उभ्या राहणाऱ्या कार्पोरेट परिदृश्यात एका प्रमोटरला परिभाषिक करण्याच्या जटिलतेकडे ध्यान आकर्षित केलं आहे. सेबीची ही कारवाई त्याच्या प्राथमिक समीक्षा प्रक्रियेच्या प्रभावशीलता आणि मंजुरी देण्याच्या दीर्घ काळानंतर पुन्हा समीक्षा करण्याची संधीवरच चिंता व्यक्त करत आहे.
जसजसं सेबीने आपल्या नियामक ढाच्याला विकसित करणं सुरू ठेवलं आहे, त्याने हे निश्चित केलं पाहिजे की त्याच्या कार्य बाजारात स्पष्टता, स्थिरता आणि आत्मविश्वासाला प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. भारताच्या प्रतिभूती बाजाराची अखंडता कायम ठेवण्यासाठी आधुनिक कार्पोरेट संरचनेला अनुकूल केलं पाहिजे. सोबतच नियामक प्रवर्तनही संतुलित ठेवणं आवश्यक आहे.
