मोदी सरकारचा मोठा निर्णय; शक्तिकांत दास आणखी तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कायम

मुंबई: मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे विद्यमान गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे शक्तिकांत दास आणखी तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदी कायम राहणार आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीकडून गुरुवारी रात्री या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले. शक्तिकांत दास यांनी रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्रनरपदाची सूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी वित्त मंत्रालयाचे सचिव म्हणून कामकाज पाहिले होते. उर्जित पटेल गव्हर्नरपदावरुन पायउतार झाल्यानंतर 11 डिसेंबर 2018 रोजी शक्तिकांत दास यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेची सूत्रे सोपवण्यात आली होती.

शक्तिकांत दास यांना वित्त, कर, उद्योग या क्षेत्रातील कामाचा व्यापक अनुभव आहे. त्यांनी विविध राज्यांमध्येही सरकारी पदावर काम केले आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदी लागू करण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी जी टीम तयार केली होती, त्यातील शक्तिकांत दास हे महत्त्वाचे अधिकारी होते. नोटाबंदीनंतर लहान-मोठे बदल, घोषणाही शक्तिकांत दास हेच करत असत. नोटाबंदी नेमकी काय आहे, हेही जनतेला माध्यमांमधून दास यांनीच समजावून सांगितले होते.

कोण आहेत शक्तिकांत दास?

26 फेब्रुवारी 1957 रोजी ओडिसामध्ये जन्मलेले शक्तिकांत दास हे 1980 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. 35 वर्षांच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेत त्यांनी टॅक्स, इंडस्ट्री आणि आर्थिक विषयाशी संबंधित विभागांमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर काम केले आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्याकडे रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरचा कार्यकाळ कोण ठरवतं?

RBI कायदा सरकारला RBI गव्हर्नरचा कार्यकाळ ठरवू देतो, परंतु तो पाच वर्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मात्र, सरकारची इच्छा असेल तर ते सलग दुसऱ्यांदा आरबीआयच्या गव्हर्नरपदावर कोणाचीही नियुक्ती करू शकते. अलीकडच्या वर्षांत, फक्त एस. व्यंकटरमण यांचा कार्यकाळ रघुराम राजन यांच्यापेक्षा कमी होता. ते 2 वर्षे RBI गव्हर्नर होते.

शक्तिकांत दास यांच्या शिक्षणावरुन वाद

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सहकारी आणि नागरी बँकांसाठी मध्यंतरी एक नवा नियम लागू केला होता. त्यानुसार आमदार, खासदार आणि नगरसेवकांना नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालक होण्यास मनाई करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांना चाप बसण्यास मदत होणार आहे. एकीकडे या निर्णयाचे स्वागत केले जात असले तरी RBI च्या नियमावलीवरुन एका वेगळ्याच चर्चेला सुरुवात झाली होती.

रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार सहकारी बँकांच्या संचालकपदावरील व्यक्ती ‘अर्थसाक्षर’ असणे गरजेचे आहे. याचा अर्थ नागरी सहकारी बँकांवरील व्यवस्थापकीय संचालक तसेच पूर्ण वेळ संचालकपदावरील व्यक्तीकडे स्नातकोत्तर पदवीधारक (Postgraduate), वित्तीय विषयातील, सनदी वा व्यय लेखापाल (​कॉस्ट अकाऊंटट) किंवा आर्थिक विषयातील व्यवस्थापन पदवीधारक, बँक अथवा सहकारी व्यवसाय व्यवस्थापनातील पदविकाधारक असावी, असा दंडक घालून देण्यात आला आहे. मात्र, हाच धागा पकडत अनेकांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या शिक्षणाविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

सोशल मीडियावर अनेकांनी शक्तिकांत दास यांच्या शिक्षणाचा दाखला देत RBI च्या धोरणातील विसंगतीवर बोट ठेवले आहे. शक्तिकांत दास यांनी दिल्लीच्या सेंट स्टीफन्स महाविद्यालयातून इतिहासात एम.ए. केले आहे. त्यानंतर दास हे परीक्षा देऊन प्रशासकीय अधिकारी (IAS) झाले होते. आजपर्यंतच्या कारकीर्दीत त्यांनी अनेक महत्वाच्या पदांची जबाबदारी सांभाळली असली तरी अनेकांनी त्यांच्याकडे अर्थशास्त्राचे कोणतेही शिक्षण नसल्याच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते.

इतर बातम्या:

GST compensation: केंद्राकडून राज्ये अन् केंद्रशासित प्रदेशांना 44000 कोटी जारी, आतापर्यंत 1.59 लाख कोटी वितरीत

तर तुम्हालाही आताच बँकेशी संबंधित महत्त्वाची कामं उरकावी लागणार, जाणून घ्या सुट्ट्यांची संपूर्ण यादी

या दिवाळीमध्ये खास आपल्या प्रियजनांना गिफ्ट करा ‘हा’ म्युच्युअल फंड, FD पेक्षा जास्त परतावा मिळेल!