नवी दिल्लीः सरकारने यंदा जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीसाठी लहान बचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय. अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 1 जुलै 2021 पासून सुरू होणाऱ्या आणि 30 सप्टेंबर 2021 रोजी समाप्त होणाऱ्या आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी विविध लहान बचत योजनांवरील व्याजदर अपरिवर्तित राहणार आहे.
कोरोनाव्हायरस महामारीदरम्यान मध्यमवर्गीय आणि लहान बचत योजनांवर अवलंबून असलेल्या लोकांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. लहान बचत योजना भारतीयांसाठी सर्वात लोकप्रिय कर्ज गुंतवणूक पर्यायांपैकी एक आहे. ते केवळ दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी उच्च व्याजदर ऑफर करत नाहीत, परंतु जेव्हा आर्थिक आपत्कालीन परिस्थितीसाठी पैशांची गरज असते, तेव्हा यापैकी काहीदेखील उपयोगी पडतात.
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र हे पाच वर्षांचे उत्पादन आहे, जे 6.8 टक्के व्याजदर देते. एनएससीमध्ये तुम्ही गुंतवणूक करू शकता अशी किमान रक्कम 1000 रुपये आहे, तर कमाल गुंतवणुकीची मर्यादा नाही. हे 1000 रुपयांमध्ये आणि त्याच्या पटीत खरेदी केले जाऊ शकते. कलम 80 सी अंतर्गत केवळ 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक कर कपातीसाठी पात्र असेल. ही उपकरणे कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमधून खरेदी करता येतात. एनएससी दरवर्षी व्याज मिळवते परंतु ते केवळ परिपक्वतावर रक्कम देय असते. सध्या एनएससीवर 6.8 टक्के व्याजदर उपलब्ध आहे.
सध्या किसान विकास पत्र (KVP) मध्ये 6.9 टक्के व्याज दिले जाते. या योजनेमध्ये गुंतवलेली रक्कम 10 वर्ष 4 महिन्यांत दुप्पट होते, जिचा यंदा परिपक्वता कालावधीदेखील आहे. एक गुंतवणूकदार किमान 1000 रुपयांची गुंतवणूक करू शकतो. किसान विकास पत्रात गुंतवणुकीसाठी कोणतीही कमाल मर्यादा नाही.
इतर अनेक दीर्घकालीन बचत योजनांप्रमाणे केव्हीपी गुंतवणूकदारांना अकाली पैसे काढण्याची परवानगी देते. जर तुम्ही खरेदीच्या एका वर्षाच्या आत प्रमाणपत्र काढले, तर तुम्हाला फक्त व्याजच कमी होणार नाही, तर तुम्हाला दंडही भरावा लागेल. जर तुम्ही प्रमाणपत्र खरेदीच्या तारखेपासून एक वर्ष ते अडीच वर्षांदरम्यान पैसे काढले, तर दंड आकारला जाणार नाही, परंतु तुमचे व्याज कमी होईल. अडीच वर्षांनंतर कोणत्याही वेळी पैसे काढण्याची परवानगी आहे आणि दंड किंवा व्याज कपात नाही.
बँक ऑफ बडोदाच्या वेबसाईटनुसार, जर उर्वरित परिपक्वता कालावधी तीन वर्षांपेक्षा कमी असेल तर या दोन लहान बचत योजनांच्या मूल्याच्या 85 टक्क्यांपर्यंत कर्ज मिळू शकते. जर उर्वरित परिपक्वता तीन वर्षांपेक्षा जास्त असेल तर कर्जदार मूल्याच्या 80 टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेऊ शकतो. एखादी व्यक्ती ओव्हरड्राफ्ट सुविधेसाठी या सिक्युरिटीज तारण ठेवू शकते.
स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या वेबसाईटनुसार, या उत्पादनांवरील कर्जासाठी सुमारे 11.9 टक्के व्याजदर आकारला जातो. एक गुंतवणूकदार ही उत्पादने फक्त बँका, नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या, सार्वजनिक आणि खासगी कॉर्पोरेशन, सरकारी कंपन्या, स्थानिक अधिकारी आणि देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्याच्या राज्यपाल यांच्यासह निर्दिष्ट संस्थांना गहाण ठेवू शकतो.
संबंधित बातम्या
विजेचे संकट लवकरच संपेल का?, पूर्व भागातील वीजनिर्मिती 8 टक्क्यांनी वाढली
Bad Bank च्या मंडळात लवकरच अधिक संचालकांचा समावेश, खासगी बँकांमध्ये 49 टक्के हिस्सा