टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मोदी सरकारनं तिजोरी उघडली, दूरसंचार कंपन्यांना अच्छे दिन, ग्राहकांनाही फायदा

Narendra Modi

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत नरेंद्र मोदी सरकारच्या कॅबिनेटनं दूरसंचार क्षेत्राला मोठा दिलासा देत पॅकेज जाहीर केलं आहे. टेलिकॉम क्षेत्रात 100 टक्के परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. मोदी सरकारच्या पॅकेजचा सर्वाधिक लाभ व्होडाफोन आयडिया या टेलिकॉम कंपनीला होणार आहे. व्होडाफोन आयडियाला या सवलतीचा जास्तीत जास्त लाभ मिळणार आहे कारण कंपनी कर्जाच्या ओझ्याखाली बंद होण्याच्या मार्गावर होती. व्होडाफोन आयडियाच्या 28 कोटी वापरकर्त्यांसाठी ही चांगली बातमी आहे. रिपोर्टनुसार टेलिकॉम कंपन्यांच्या मदत पॅकेज अंतर्गत केंद्र सरकार त्यांच्या कर्जाचा काही भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करेल आणि काही भाग चार वर्षांनी इक्विटीमध्ये बदलला जाईल.

स्पेक्ट्रम शुल्क भरण्यास 4 वर्षांची स्थगिती

दूरसंचार कंपन्यांनी सरकारला द्याव्या लागणाऱ्या स्पेक्ट्रम शुल्क आणि एजीआर देयकासंदर्भात 4 वर्षांची स्थगिती पॅकेज अंतर्गत दिली जाईल दिली. स्पेक्ट्रम वापर शुल्क कमी करण्याची तयारीही केली जात आहे. याशिवाय बँक गॅरंटी कमी करण्याची तयारी सुरू आहे. तसेच, एजीआर गणनाची पद्धत देखील बदलली जाऊ शकते. आता गैर-दूरसंचार महसूल AGR मध्ये समाविष्ट केला जाणार नाही.

व्होडाफोन आयडियाला सर्वात मोठा दिलासा

व्होडाफोन आयडिया कंपनीला मदत पॅकेजची सर्वात मोठी गरज होती. जून तिमाहीत कंपनीवरील एकूण कर्ज 1.92 लाख कोटी रुपये होते. यात स्पेक्ट्रम शुल्क, एजीआर देयके आणि बँक थकबाकी यांचा समावेश आहे. स्पेक्ट्रम शुल्क सुमारे 1.06 लाख कोटी आहेत. एजीआरची थकबाकी सुमारे 62 हजार कोटी आहे, तर वित्तीय संस्थेची थकबाकी 23400 कोटी आहे. कंपनीकडे रोख निधी 920 कोटी होता.

टेलिकॉम क्षेत्रात 100% FDI ला परवानगी

दूरसंचार क्षेत्रात 100% ऑटोमेटिक रुटमध्ये एफडीआयला मान्यता देण्यात आली आहे. यासह, दूरसंचार कंपन्या स्वतःसाठी नवीन गुंतवणूकदार शोधू शकतात. गुंतवणुकीच्या आगमनाने दूरसंचार कंपन्यांचे आर्थिक आरोग्य सुधारेल तसेच 5G तंत्रज्ञानाच्या दिशेने होणारी वाढ वेगवान होईल. जर कंपन्यांनी त्यांच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च केला तर कॉल ड्रॉप सारख्या समस्या दूर होतील.

स्पेक्ट्रम नियमन सुलभ

स्पेक्ट्रम वापरकर्त्याच्या शुल्काची गणना आता दरवर्षी वाढवली जाईल. गरज नसल्यास, ते सरेंडर केले जाऊ शकते आणि दुसऱ्या कंपनीसह देखील शेअर केले जाऊ शकते. स्पेक्ट्रम लिलावाबाबत सरकार कॅलेंडर जारी करेल, तसेच मोबाईल टॉवर सेट-अप प्रक्रिया देखील सुलभ केली जाईल.

इतर बातम्या:

PHOTO | पेटीएम ऑफर ! मोबाईल बिल पेमेंटवर 500 रुपये कॅशबॅक, सर्व ट्रान्झेक्शनवर रिवार्डही मिळणार

नरेंद्र मोदी सरकारचे 3 मोठे निर्णय, 26058 कोटींच्या योजनेला मंजुरी, लाखो नोकऱ्या उपलब्ध होण्याची शक्यता

Telecom sector relief package 4 years moratorium and 100 FDI in automatic route