नवी दिल्लीः भारत सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयानं दूरसंचार संशोधन आणि विकास क्षमता या कार्यशाळेचे आयोजन केलेय. ”भारतीयांचा एकाच वेळी लाभ घेण्याचा मार्ग” या थीमवर हा कार्यक्रम केंद्रित करण्यात आला होता. प्रोडक्शन लिंक्ड प्लॅनिंग (PLI) आणि डिजिटल कम्युनिकेशन इनोव्हेशन स्क्वेअर (DCIS) योजनांच्या पुरस्कारार्थींसह C-DOT च्या दिल्ली कॅम्पसमध्ये कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागातील सचिव आणि अध्यक्ष के. राजारामन यांनी भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाच्या विशेष सचिव अनिता प्रवीण यांच्या उपस्थितीत तांत्रिक कार्यशाळेचे उद्घाटन केले.
उद्योग, R&D, शैक्षणिक संस्था, स्टार्टअप्स आणि MSMEs यासह विविध भागधारकांना एका सामायिक व्यासपीठावर आणणे आणि स्वदेशी उत्पादन परिसंस्थेतील सामर्थ्य आणि कमकुवतपणा जाणून घेणे आणि जलद गतीने प्रभावी तंत्रज्ञान विकसित करणे हा कार्यशाळेचा उद्देश होता. भारतीय उत्पादन आणि स्टार्टअप इकोसिस्टमद्वारे दूरसंचार क्षेत्रातील विविध क्षेत्रात C-DOT च्या R&D कौशल्याचा फायदा घेण्यावर या कार्यशाळेचा फोकस होता. या कार्यक्रमाद्वारे केवळ देशांतर्गत मागणीची पूर्तता करण्यासाठीच नव्हे, तर इतर देशांना निर्यातीसाठी बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण करण्यासाठी उपायांच्या स्वदेशी विकासाला गती देण्यासाठी चर्चा करण्यात आली. कार्यशाळेतील सहभागींना DoT च्या अत्याधुनिक उपक्रमांबद्दल तसेच C-DOT च्या R&D प्रयत्नांची माहिती जागतिक स्तरावर स्वदेशी विकसित आणि उत्पादित तंत्रज्ञानाच्या प्रसाराला मदत करण्यासाठी देण्यात आली.
कार्यक्रमातील आपल्या भाषणात दूरसंचार विभागाचे सचिव आणि डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन अध्यक्ष के राजारामन म्हणाले, घरातील तंत्रज्ञान आणि तज्ज्ञांच्या अफाट संभाव्यतेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित भागधारकांमध्ये समन्वयाच्या गरजेवर भर देण्यात आलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘गती शक्ती’ या संकल्पनेला साकार करण्यासाठी हा प्रयत्न आहे. भारताला एक मोठे उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. 5G तंत्रज्ञान आम्हाला एक मोठी संधी देत आहे आणि 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला सुरू होणार आहे. त्यांनी C-DOT ला भारतीय कंपन्या, स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्था यांच्या सहकार्याने 5G आणि 6G च्या लवकर अंमलबजावणीसाठी सक्रिय नेतृत्व घेण्याचे आवाहन केले.
सर्वांगीण स्वदेशी उपाय विकसित करण्यासाठी आणि तंत्रज्ञान आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी C-DOT सोबत उत्पादक युती करण्यासाठी परस्पर सहभागाच्या संधी ओळखण्यावर भर दिला पाहिजे, असंही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांनी C-DOT च्या R&D प्रयत्नांवर विश्वास व्यक्त केला आणि सांगितले की, R&D सह प्रभावी सहकार्यामुळे बाजारपेठेला गती मिळेल. भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या तंत्रज्ञान विकास मंडळाच्या प्रतिनिधींनी स्टार्ट-अप्स आणि स्वदेशी नवकल्पनांच्या व्यापारीकरणासाठी पात्र कंपन्यांना समर्थन आणि निधी देण्यासाठी सरकारच्या विविध उपक्रमांशी संवाद साधला.
संबंधित बातम्या
मोदी सरकारच्या ‘या’ योजनेचा 46 लाख लोकांकडून लाभ, फक्त 55 रुपये जमा करून मिळवा 36 हजार