देशातील सरकारी आणि खासगी रिफायनरी कंपन्यांचा समूह सरकार तयार करणार, पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार
देश तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या समस्येला तोंड देत आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाचा आयात करणारा देश आहे, त्याच्या कच्च्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के आयातीवर अवलंबून असतो आणि त्यातील बहुतेक मध्य पूर्व उत्पादकांकडून खरेदी करतो.
नवी दिल्लीः भारत एक गट तयार करत आहे, ज्यात सरकारी आणि खासगी रिफायनरी कंपन्या एकत्र आणल्या जाणार आहेत, जेणेकरून ते कच्च्या तेलाच्या आयातीवर चांगल्या सौद्यांची मागणी करू शकतील. पेट्रोलियम मंत्रालयाचे सचिव तरुण कपूर यांनी मंगळवारी रॉयटर्सला ही माहिती दिली. देश तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या समस्येला तोंड देत आहे. भारत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेलाचा आयात करणारा देश आहे, त्याच्या कच्च्या गरजेच्या सुमारे 85 टक्के आयातीवर अवलंबून असतो आणि त्यातील बहुतेक मध्य पूर्व उत्पादकांकडून खरेदी करतो.
दोन आठवड्यात एकदा होणार बैठक
सुरुवातील रिफायनरी कंपन्यांचा एक गट दोन आठवड्यांच्या कालावधीत एकदा बैठक घेणार आहे आणि क्रूड खरेदीवर विचारांची देवाणघेवाण होणार आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयातील एक उच्च अधिकारी कपूरने रॉयटर्सला सांगितले की, कंपन्या संयुक्त धोरण ठरवू शकतात आणि जेव्हा शक्य असेल तेव्हा संयुक्तपणे वाटाघाटी करू शकतात. भारतातील सरकारी रिफायनरी कंपन्यांनी भूतकाळात काही कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी संयुक्तपणे बोलणी केलीत. यापूर्वी एकदा सरकारी आणि खासगी रिफायनरी कंपन्यांनी एकत्र बोलणी केली होती, ज्यामुळे इराणी तेलाला चांगली सवलत मिळाली. भारताची व्यापार तूट सप्टेंबरमध्ये विक्रमी $ 22.6 अब्ज झाली. कमीत कमी 14 वर्षांत हे सर्वाधिक आहे, मुख्यतः महाग आयातीमुळे झाले आहे.
ओपेक प्लसमधून उत्पादन वाढवण्याची सरकारची मागणी
अहवालानुसार, पेट्रोलियम निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटना आणि त्याच्या आघाडीने (ओपेक+) जागतिक तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन वाढवले पाहिजे. ओपेक प्लसने हे समजले पाहिजे की हा योग्य मार्ग नाही, त्यांनी उत्पादन वाढवले पाहिजे. जर मागणी वाढत असेल आणि तुम्ही उत्पादन वाढवत नसाल तर तुम्ही फरक करण्याचा प्रयत्न करत आहात. त्याने रॉयटर्सला सांगितले की, यामुळे किमती वाढत आहेत आणि हे बरोबर नाही.
उत्पादन प्रतिदिन 400,000 बॅरल (बीपीडी) ने वाढवण्याच्या योजनेशी सहमती
ओपेक प्लस उत्पादक देशांनी नुकतेच नोव्हेंबरचे उत्पादन प्रतिदिन 400,000 बॅरल (बीपीडी) ने वाढवण्याच्या योजनेशी सहमती दर्शविली. कपूर म्हणाले की, तेलाच्या वाढत्या किमती ग्राहकांना इतर मार्गांकडे जाण्याचा गंभीरपणे विचार करण्यास भाग पाडतील किंवा ओपेक तेलाची त्यांची मागणी कशी तरी कमी करतील. ते म्हणाले की, अशा किमती जास्त काळ टिकू शकत नाहीत.
संबंधित बातम्या
चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस बँकांचा एकूण NPA कमी होणार, अंदाज 6.9 टक्के- अहवाल
The government will form a group of government and private refineries in the country, petrol-diesel will be cheaper
