नवी दिल्लीः कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या अपेक्षेपेक्षा चांगल्या कामगिरीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला चालू आर्थिक वर्षात खूप मजबूत कर महसूल अपेक्षित आहे, असंही महसूल सचिव तरुण बजाज (Revenue Secretary) यांनी सांगितलं. जीएसटीचे उच्च दर ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रावर परिणाम करत आहेत. जीएसटी परिषद खूप जास्त दर कमी करण्यासाठी करमुक्त श्रेणीतून काही वस्तू वगळण्यासाठी आणि इनवर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर व्यवस्थित करण्यासाठी उपाय शोधेल.
“जेव्हा मी सध्याच्या पहिल्या तिमाहीकडे पाहतो, तेव्हा परिणाम येत असल्याचं दिसून येतंय. तसेच महसूलही चांगल्या पद्धतीनं गोळा होतोय, असंही ते सीआयआयच्या वार्षिक सत्रात म्हणाले. पहिला आगाऊ कर संपलाय, टीडीएसच्या तारखा येत आहेत आणि जात आहेत, मला खूप मजबूत कर महसूल येताना दिसत आहे.
बजाज म्हणाले, असे नाही की आम्ही कर वाढवला आहे किंवा आम्ही अधिक हस्तक्षेप करत आहोत. आम्ही तुम्हाला अधिक कर भरायला सांगत आहोत. यामागची चांगली गोष्ट म्हणजे कदाचित कॉर्पोरेट क्षेत्र हे आमच्या अपेक्षेपेक्षा चांगली कामगिरी करीत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसाठी ही खूप चांगली गोष्ट आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल-जून तिमाहीत निव्वळ प्रत्यक्ष कर संकलन 2.46 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या (2020-21) याच कालावधीत 1.17 लाख कोटी रुपये होते. चालू आर्थिक वर्षाच्या जून तिमाहीत निव्वळ अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी आणि नॉन-जीएसटी) कर संकलन 3.11 लाख कोटी रुपये होते. तिमाहीत निव्वळ जीएसटी संकलन 1.67 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते, जे संपूर्ण 2021-22 आर्थिक वर्षाच्या 6.30 लाख कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकाच्या अंदाजाच्या 26.6 टक्के आहे. निव्वळ जीएसटी संकलनामध्ये केंद्रीय जीएसटी, एकात्मिक जीएसटी आणि भरपाई उपकर समाविष्ट आहे.
जीएसटीबाबत बजाज म्हणाले की, अनेक वस्तू आहेत, ज्यावर करांचे दर बदलण्याची आवश्यकता असू शकते, परंतु प्रथम प्रणाली स्थिर करणे आवश्यक आहे. कर दराबद्दल जेव्हा तुम्ही ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राबद्दल बोलता, तेव्हा मी खूप सहमत आहे. तुम्ही दुचाकींविषयी बोलत आहात, पण मी म्हणेन की चार चाकींवर आम्ही केवळ 28 टक्के कर लावत नाही, तर उपकर देखील लावतो. जो खूप जास्त आहे आणि जसे मी पाहतो, ते आणखी काही वर्षे असेल.
महसूल सचिव म्हणाले, या सर्वांचा उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होतो. परंतु मला ही समस्या कशी सोडवायची हे माहीत नाही. ते पुढे म्हणाले की, जीएसटीचे दर मॅक्रो स्तरावर खाली आले असले तरी, खूप उच्च दर खाली आणण्यासाठी एक उपाय शोधण्याची गरज आहे. बजाजने खासगी कंपन्यांना अधिक गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, या कंपन्यांनी त्यांना सरकारकडून कोणते सहकार्य हवे आहे ते सांगावे.
संबंधित बातम्या
देशातील 5.82 कोटी लोकांना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार नाही, हे मोठे कारण समोर
Offer: PNB स्वस्त घर आणि दुकान विकतंय, खरेदीसाठी करा हे काम
The government will make huge revenue from taxes in the current financial year, hints the revenue secretary