सोन्याच्या हॉलमार्किंगची मुदत वर्षभरासाठी वाढवा, व्यापाऱ्यांची पीयूष गोयलांकडे मागणी

संग्रहित छायाचित्र

नवी दिल्लीः देशातील सर्वोच्च संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) शी संलग्न असलेल्या ऑल इंडिया ज्वेलर्स अँड गोल्डस्मिथ्स फेडरेशनने (AIJGF) आज केंद्रीय वाणिज्य आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल यांना देशातील जुन्या वस्तू ज्वेलर्सकडे ठेवण्याचे आवाहन केले. स्टॉकमध्ये हॉलमार्क मिळविण्याची शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट 2021 ते 31 ऑगस्ट 2022 पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आलीय.

हॉलमार्क मिळवण्याच्या दृष्टीने ही तारीख वाढविणे खूप महत्त्वाचे

खरं तर सरकारच्या सूचनेनुसार देशभरातील ज्वेलर्स त्यांच्याकडे ठेवलेल्या जुन्या स्टॉकवर हॉलमार्क मिळवू शकतात. देशातील मोठ्या संख्येने ज्वेलर्स आणि हॉलमार्किंग केंद्रांची मर्यादित संख्या आणि जुन्या स्टॉकमधील प्रत्येक वस्तूवर हॉलमार्क मिळवण्याच्या दृष्टीने ही तारीख वाढविणे खूप महत्त्वाचे आहे. म्हणजेच देशातील सर्व दागिने व्यापारी आपल्या स्टॉकवर हॉलमार्क करू शकतील. कालांतराने दुसरीकडे एआयजेजीएफने असेही म्हटले आहे की, दागिन्यांवर पहिल्यांदा हॉलमार्क लावणे बंधनकारक केले पाहिजे. म्हणजेच जेव्हा दागदागिने तयार केले जातात, जेणेकरून देशातील कोणतेही दागिने उत्पादन हॉलमार्किंगशिवाय विकू शकत नाही.

हॉलमार्क केलेले दागिने विक्री करणे बंधनकारक

सरकारने हॉलमार्क केलेले दागिने सरकारने सक्ती केल्यावर देशभरातील ज्वेलर्स अधिक उत्सुक आहेत, परंतु इतक्या कमी कालावधीत हॉलमार्क मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे एआयजेजीएफने ही तारीख वाढविण्याची विनंती केली आहे. देशात सुमारे 4 लाख ज्वेलर्स आहेत, त्यापैकी जवळजवळ 85 % लहान ज्वेलर्स आहेत, जे गावातून महानगरांपर्यंतच्या सोन्याच्या दागिन्यांसाठी सर्वसामान्यांच्या गरजा भागवतात आणि म्हणूनच सरकार मोठ्या संख्येने लहान ज्वेलर्स ठेवून केंद्रात ही धोरणे तयार करणे आवश्यक आहे, ज्याद्वारे देशातील सामान्य ग्राहकांना विश्वसनीय दागिने मिळू शकतील.

सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक

एआयजेजीएफचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोरा यांनी पीयूष गोयल यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार भारतीय मानक ब्युरोने ठरवलेल्या निकषांचे पालन करण्यासाठी देशभरातील ज्वेलर्स सरकारबरोबर एकता दर्शवतात. छोट्या ज्वेलर्सबाबत पीयूष गोयल यांच्या सकारात्मक वृत्तीचे त्यांनी कौतुक केले, ज्यांना देशाच्या दुर्गम भागातूनही दागिने व्यापाऱ्यांना होणाऱ्या वास्तविक समस्या समजल्या आणि देशातील छोट्या ज्वेलर्सना दागिन्यांच्या प्रतिनिधींशी योग्य सल्लामसलत करून सर्वांना मोठा दिलासा मिळाला.

देशभरातील 933 हॉलमार्क केंद्रे

पंकज अरोरा पुढे म्हणाले की, देशात सुमारे 933 हॉलमार्क सेंटर असून सुमारे 65 हजार ज्वेलर्सची नोंदणी झाली आहे. सर्व हॉलमार्क केंद्रे जोरात कार्यरत असल्यास, नोंदणीकृत ज्वेलर्सची एकूण संख्या केवळ 150 तुकड्यांवर प्रति ज्वेलर मिळविण्यास सक्षम असेल, तर देशभरातील ज्वेलर्सना मोठ्या संख्येने जुना स्टॉक उपलब्ध आहे आणि जुन्या स्टॉकची संख्या प्रत्येक वास्तूला सभागृहात ठेवणे आवश्यक आहे. सरकारच्या आदेशानुसार सध्याची पायाभूत सुविधा हॉलमार्क घेण्यास अपुरी आहेत आणि म्हणून ती तारीख एक वर्ष वाढविणे आवश्यक आहे. तसेच गोयल यांना हॉलमार्क सेंटर उभारण्यासाठी आतापर्यंत करण्यात आलेल्या 366 अर्जांची मंजुरी त्वरित घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारीच्या आधारे देशात अधिक हॉलमार्क केंद्रे स्थापन करण्याची योजना तयार केली जावी.

HUID रेकॉर्ड आवश्यक

एआयजेजीएफचे राष्ट्रीय सचिव राजीव रस्तोगी यांनी अग्निपरीक्षाशिवाय हॉलमार्क केलेले सानुकूलित दागिने साध्य करण्यासाठी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) देण्याचा युक्तिवाद केला, असे म्हटले आहे. किरकोळ व्यापार्‍यांच्या प्रक्रियेनंतर आणि हॉलमार्किंगनंतर श्रेणीमध्ये कोठेही याची नोंद ठेवण्याची सक्ती असू नये.

डिजिटलशी परवाना लिंक साधा

एआयजेजीएफने असेही म्हटले आहे की, सरकारने सर्व बीआयएस कार्यालयांना संबंधित ई-मेलवर भारतभरातील बीआयएस कार्यालयांना जोडण्यासाठी सर्व सूचना द्याव्यात. यासाठी अधिकारी व्यापाऱ्यांना सहकार्य करीत नाहीत. पूर्वीच्या प्रणालीमध्ये बीआयएस नोंदणी करण्याची मॅन्युअल प्रक्रिया होती आणि ईमेल लिंक उपलब्ध नसल्यामुळे व्यापारी पोर्टलमध्ये प्रवेश करण्यास असमर्थ आहेत.

योजनेचे यश हॉलमार्क केंद्रांवर अवलंबून

पंकज अरोरा म्हणाले की हॉलमार्किंग योजनेचे यश मुख्यत्वे हॉलमार्क केंद्रांच्या कामकाजावर अवलंबून असते. हॉलमार्किंग वाढविण्यासाठी, बीआयएस खासगी उद्योजकांनी स्थापित केलेल्या हॉलमार्क केंद्रे देखील ओळखू शकतात, ज्यांची वेळोवेळी बीआयएसकडून त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले जाते. आयएस 1417 मध्ये सोन्या-सोन्याच्या दागिन्यांची शुद्धता किंवा सूक्ष्मता निर्दिष्ट केलेली आहे.

आयात नियम देखील बदलणे आवश्यक

एआयजीजेएफने देखील मागणी केली आहे की, सरकारने 50 किंवा 100 ग्रॅमच्या पटीत सोन्याची आयात करावी आणि सर्व बँकांना सक्ती करावी की हे सुनिश्चित करावे. लहान ज्वेलर्स आणि सोनार यांना थेट बँकेकडून शुद्ध सोने मिळू शकेल. यासह लहान सोनार दागिनेसुद्धा सहजपणे हॉलमार्क केले जातील. अनिवार्य हॉलमार्किंगमध्ये सराफा आणि नाण्यांचादेखील समावेश करावा, असे आवाहन एआयजेजीएफने केले. याद्वारे सोन्याच्या अवैध वापराचा तपशीलही सरकारला मिळणार असून भारतात अवैध सोन्याची आवकही कमी होणार आहे.

संबंधित बातम्या

RBI ने अनेक बँकांनंतर आता ‘या’ बँकेवर ठोठावला दंड, जाणून घ्या कारण काय?

LIC चे 3 सर्वोत्कृष्ट बेस्ट चाइल्ड प्लान, योजनांबद्दल जाणून घ्या सर्व काही

Traders in the country demand Union Minister Piyush Goyal to extend gold hallmarking for a year