Budget 2022: पायाभूत सुविधांवर भर, मात्र कर सवलतीत निराशा पदरी पडण्याची शक्यता
देशातंर्गत पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी आणि विकासासाठी सरकार विशेष घोषणा करण्याची दाट शक्यता असली तरी कर सवलतीच्या अपेक्षेवर यंदाही पाणी फिरण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे सरकारची वित्तीय तूट भरुन काढण्यावर विशेष जोर आहे.
Budget 2022 : 1 फेब्रुवारी रोजी निर्मला सीतारमण त्यांचा सलग तिसरा अर्थसंकल्प सादर करतील. कोरोना काळात खरंतर ही गोष्ट आव्हानात्मक आहे. महागाई आणि महामारी अशा कात्रीत देशाचा रहाटगाडा चालविण्याची मोठी कसरत या सरकारला करावी लागणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य भारतीय नागरिकांची अर्थसंकल्पाकडून (Budget 2022) मोठी अपेक्षा आहे. रॉयटर्सच्या(Reuters news agency) वृत्तानुसार, अर्थसंकल्पात सरकारचा भर पायाभूत सुविधांच विकास (Infrastructure Development) करणे हा आहे. परंतू महागाईसह महामारीचा सामना करणा-या सर्वसामान्य नागरिकांच्या हाती विशेष काही लागण्याची शक्यता धुसर आहे. अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी विशेष पॅकजची अथवा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा नाही. चालू आर्थिक वर्षात (Union Budget 2021-22) आशियातील तिसऱ्या क्रमांकाची भारतीय अर्थव्यवस्था 9.2 टक्के दराने वाढण्याची शक्यता आहे.त्याचबरोबर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 7.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. भारताच्या देशातंर्गत सकल उत्पन्नात (GDP) खासगी वापराचा वाटा 55 टक्के आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. अडचण अशी आहे की अद्यापही खासगी स्तरावरील व्यापार पूर्वीप्रमाणे सुरु नाही. दुसरीकडे कर्जाचा बोजा वाढत आहे. महागाई सातत्याने वाढत असल्याने खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली आहे.
निवडणुकांचा परिणाम दिसून येणार
5 राज्यांच्या आगामी विधानसभा निवडणुकांआधीच हा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. यात उत्तर प्रदेशसारख्या केंद्रासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या राज्याचा ही समावेश आहे. याशिवाय उत्तराखंड, पंजाबसारख्या राज्यांमध्येही निवडणुकांचे पडघम वाजणार आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ग्रामीण भारतावर लक्ष केंद्रीत करतील, अशी शक्यता अधिक आहे. अन्न आणि खतांच्या अनुदानावर अधिक खर्च केला जाऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम वाहतूक आणि आरोग्यसेवेवर दिसेल. अर्थसंकल्पात या दोन्ही क्षेत्रात 12-25 टक्के वाढ होण्याची शक्यता विश्लेषकांनी सांगितली आहे.
गुंतवणूक वाढीवर लक्ष
एका अधिकाऱ्याने रॉयटर्सला सांगितले की, अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कर दाते आणि कॉर्पोरेट्ससाठी करामध्ये बदल होण्याची शक्यता फारच कमी आहे. सरकारवरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे, तर खासगी गुंतवणुकीत सातत्याने घट होत आहे. अशावेळी खासगी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी सरकार पीएलआय योजनेचा (PLI Scheme) विस्तार करू शकते. यामुळे रोजगार निर्मितीस मदत होईल.
रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वेच्या विकासावर भर
या अर्थसंकल्पात सरकार 25 टक्के अधिक भांडवल खर्च करणार आहे. याअंतर्गत रस्ते, महामार्ग, रेल्वे यांच्या विकासावर अधिक खर्च करण्यात येणार आहे. नोमुराच्या विश्लेषक सोनल वर्मा यांनी याविषयी माहिती दिली. तुटीबाबत बोलायचे झाले तर सरकार 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी जीडीपीच्या 6.4 टक्के हे लक्ष्य ठेवू शकते. चालू आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट 6.8 टक्के आहे.
खासगीकरणाचे मोठे ध्येय नाही.
खासगीकरणाबाबत 2022 च्या अर्थसंकल्पात सरकार खासगीकरणाचे कोणतेही मोठे उद्दिष्ट ठेवणार नाही, असे सांगण्यात आले. चालू आर्थिक वर्षाचे उद्दिष्ट 1.75 लाख कोटी रुपये आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सरकार हे लक्ष्य साध्य करण्याची संधी सातत्याने गमावत आहे.
संबंधित बातम्या :
BUDGET 2022 : यंदा हलवा नव्हे मिठाई; कोविड सावटामुळं परंपरेला ब्रेक, अधिकारी क्वारंटाईन!