नवी दिल्ली– केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या निर्मिती प्रक्रियेला वेग आला आहे. अर्थसंकल्प (Budget) सादर होण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी शिल्लक आहे. अर्थसंकल्पात नेमकं काय असणार यावरुन अर्थजगतात तर्कवितर्क लढविले जात आहे. आयकर संरचनेत तसेच स्टँडर्ड डिडक्सनमध्ये (standard deduction) (प्रमाणित वजावट) वाढ करण्याच्या तयारीत सरकार असल्याची चर्चा आहे. कोविड काळात पगारदारांचे बजट कोलमडले होते. आरोग्यावर मोठा प्रमाणात खर्च झाल्याने स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये वाढ करण्याच्या शिफारशी अर्थ मंत्रालयाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. आगामी अर्थसंकल्पात सरकरारने स्टँडर्ड डिडक्शनमधअये वाढ केल्यास देशभरातील नोकरदारांसह पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. करामध्ये कपात (Tax deduction) होऊन नोकरदारांच्या तिजोरीत भर पडणार आहे.
अर्थसंकल्प अंतिम टप्प्यात:
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. वेतनधारकांसोबत निवृत्तीवेतन धारकांच्या नजरा अर्थसंकल्पाकडे लागल्या आहेत. आयकर संरचनेत बदल होण्याची करदात्यांना अपेक्षा आहे. करदाते वेतनधारक आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मिळणाऱ्या स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) मर्यादेत 30-35 टक्क्यांनी वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. तथापि, आयकर कर संरचनेतील बदल जैसे थेच राहणार असल्याचा अंदाज अर्थतज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारला वैयक्तिक कररचने बाबत अनेक अभिप्राय प्राप्त झाले आहेत. सर्वाधिक शिफारशी स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावटी) संदर्भातील आहे. कोविड-19 प्रकोपात अनेकांच्या आरोग्याच्या खर्चात वाढ झाली आहे आणि आर्थिक ताळेबंद विस्कळित झाला आहे.
स्टँडर्ड डिडक्शन म्हणजे काय?
स्टँडर्ड डिडक्शन (प्रमाणित वजावट) ही विशेष सवलत आहे. करदात्यांना करपात्र रक्कम ठरवण्यात येण्यापूर्वी या रकमेची वजावट एकूण उत्पन्नातून प्राप्त करता येते. वजावटीसाठी कोणत्याही प्रकारचा खर्चाचा पुरावा मागितला जात नाही. आयकर कायद्याप्रमाणे निवृत्ती वेतनाचा समावेश पगार या संज्ञेत होतो. त्यामुळे करपात्र निवृत्तीवेतनधारकांच्या उत्पन्नावर कर आकारणी केली जाते.
स्टँडर्ड डिडक्शनची बदलती मर्यादा:
· अर्थसंकल्प 2019 : 40 हजार
· अर्थसंकल्प 2020 : 50 हजार
· अर्थसंकल्प 2022 : 1 लाख (प्रस्तावित)
स्टँडर्ड डिडक्शनची भेट:
गेल्या अर्थसंकल्पात 5 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळविणार्या व्यक्तींना आयकरातून सूट आणि प्रमाणित वजावटीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. 5 लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न मिळविणार्या व्यक्तींना आयकर भरण्यापासून संपूर्ण दिलासा देण्यासाठी वित्त अधिनियम, 2019 नुसार वैयक्तिक करदात्याला 100% कर सवलत दिली आहे. पगारदार करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी वित्त अधिनियम, 2019 नुसार प्रमाणित वजावट 40,000 वरून 50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.