महाराष्ट्र बनणार सेमीकंडक्टर हब! सेमी कण्डक्टर फॅब्रिकेशन इकोसिस्टीम महाराष्ट्रात उभारण्याची वेदांताची इच्छा, शिंदे, फडणवीसांसोबत बैठक

सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पाबाबत वेदांता समुह आणि सरकारची बैठक

Image Credit source: Twitter

मुंबई : जगभरात सध्या सेमीकंडक्टरचा (Semiconductor) तुडवडा भासतोय. अशावेळी मोदी सरकारने भारताला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यासाठी PLI स्कीमही लागू करण्यात आली आहे. सुप्रसिद्ध उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या वेदांता समुह (Vedanta Group) यासाठी फॉक्सकॉनसोबत मिळून काम करत आहे. सध्या सेमीकंडक्टरच्या समस्येने अख्खे जग चिंताग्रस्त झाले आहे. अनेक मोठमोठे प्रकल्प सेमीकंडक्टर वेळेवर मिळत नसल्याने थंडावले आहेत. हे असं कंपोनंट आहे जे जगातील प्रत्येक कंपनी त्यांच्या उत्पादनात वापर करते. या समस्येकडे केंद्र सरकारने (Central Government) संधी म्हणून पाहिलं आहे. सेमी कंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीम विकसित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 76 हजार कोटी रुपयांच्या सेमीकॉन इंडिया प्रोग्रामला मान्यता दिली आहे. इंटिग्रेटेड डिस्प्ले अँड सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन इकोसिस्टीम महाराष्ट्रात उभारण्याविषयी वेदांता कंपनीने इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत मंत्रालयात बैठकही पार पडली.

महाराष्ट्रात हा प्रकल्प तीन टप्प्यांमध्ये उभारू इच्छितात

1. एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक असलेले डिस्प्ले फॅब्रिकेशन
2. 63 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचे सेमीकंडक्टर्स
3. 3800 कोटी रुपयाचे सेमीकंडक्टर असेंबली आणि टेस्टिंग फॅसिलिटी

वेदांताने तैवानच्या फॉक्सकॉन कंपनी समवेत भागीदारी केली असून या माध्यमातून दक्षिण भारतामध्ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे असेंबली युनिट्स टाकत आहेत.

या प्रकल्पाचे इतर फायदे

1. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माहितीनुसार अशा प्रकारे भांडवली गुंतवणूक केल्यामुळे जीडीपी मध्ये मोठी वाढ होऊन मोठी वाढ होईल (400 दशलक्ष डॉलर्स)
2. संपूर्ण प्रकल्पामुळे डोमेस्टिक व्हॅल्यू एडिशन वाढेल. (20 टक्के पासून 70 टक्के)
3. डिझाइन्स नाविन्यपूर्णतेमध्ये जागतिक संशोधन आणि विकासामध्ये महाराष्ट्र ओळखला जाईल
4. तळेगाव भागामध्ये विशेषतः महिलांना प्रशिक्षित करून त्यांना रोजगारक्षम करण्यात येईल
5. महाराष्ट्राची ओळख ही दुसरी सिलिकॉन व्हॅली म्हणून होईल
6. स्थानिक पुरवठा साखळी मजबूत होईल यातील दीडशे पेक्षा जास्त कंपन्या या गुंतवणुकीचा हिस्सा बनतील यामुळे स्थानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीला देखील मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल

केंद्र शासन आणि राज्य शासनाचे धोरण

सेमी कंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीम विकसित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी 76 हजार कोटी रुपयाचा सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम मान्य केला आहे. यासाठी सेमी कंडक्टर फॅब्रिकेशन डिस्प्ले फेब्रिकेशन आणि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली आणि टेस्टिंग अशा तीन विविध योजना आहेत. महाराष्ट्रात यापूर्वीच एक प्रगतिशील इलेक्ट्रॉनिक धोरण अस्तित्वात आहे. याशिवाय महाराष्ट्राने फॅब्रिकेशन पॉलिसी देखील अमलात आणली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प महाराष्ट्रात बनल्यास जगभराची गरज भागवण्यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असणार आहे.