नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती (Petrol-Diesel Price) वाढण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मीडियातील रिपोर्टनुसार, रशियाचे धोरण (Russian Policy) यासाठी कारणीभूत ठरू शकते. अर्थात रशिया-युक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) भडकल्यापासून भारत रशियाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार बनला आहे. रशियाच्या या धोरणामुळे देशातंर्गत इंधन वाढीची शक्यता आहे.
रशिया-युक्रेने युद्धा दरम्यान रशियावर जागतिक समुदयाने निर्बंध लादले. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत राहण्यासाठी रशियाने स्वस्तात कच्चे तेल विक्री सुरु केली. त्याचा सर्वात मोठा फायदा अर्थात भारतासह चीनला झाला.
मार्चपासून भारताला या स्वस्त इंधनाचा पुरवठा सुरु आहे. पण आता ही सुविधा फार काळ सुरु राहणार नसल्याचे संकेत आहेत. रशिया कच्च्या तेलावर कॅपिंग करण्याचा म्हणजे एक निश्चित दर आकारण्याचा विचार करत आहे. त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसण्याची शक्यता आहे.
रशियाने असा निर्णय घेतल्यास, कच्च्या तेलाच्या किंमती भडकतील. भारतीय तेल उत्पादक कंपन्यांना महाग दराने इंधन खरेदी करावे लागेल. त्यामुळे देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. सर्वसामान्यांचा खिसा पुन्हा कापल्या जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
मिंटच्या (Mint) वृत्तानुसार, युरोपियन राष्ट्रांना रशिया कच्चे तेल 65 ते 70 डॉलर प्रति बॅरलने विक्री करणार आहे. याविषयीचे धोरण (Cap on Russian crude oil price)रशियाने आखले आहे. त्याचा रशियाच्या आमदनीत फायदा होईल.
रशियाला तेल उत्पादनात मोठा खर्च करावा लागत आहे. तर कच्च्या तेलाची विक्री स्वस्तात करावी लागत आहे. हा खर्च भरुन काढण्यासाठी रशिया तेलावर उच्च किंमत मर्यादा (High Price Cap) घालून देण्याच्या विचारात आहे.
पण सध्या रशिया भारतासह चीनला स्वस्तात, सवलतीत कच्च्या तेलाचा पुरवठा करत आहे. रशियाने उच्चत्तम किंमत मर्यादेचा निर्णय युरोपियन राष्ट्रासाठी घेतल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भारतावर त्याचा कितपत परिणाम होतो, हे लवकरच कळेल.
युरोपियन राष्ट्रे जागतिक कच्चा तेलाच्या किंमती मर्यादीत ठेवण्याच्या विचारात आहेत. रशियाचे उत्पन्नही मर्यादीत ठेवण्याबाबत युरोपियन राष्ट्रे आग्रही आहे. रसद कमी झाली तर रशिया युक्रेनवरील हल्ले कमी करेल, असा विश्वास या राष्ट्रांना वाटत आहे.