नवी दिल्ली : 14 जुलै 2021 रोजी मोदींच्या मंत्रिमंडळाने (Modi Cabinet) केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना 1 जुलै 2021 पासून महागाई भत्ता (DA) देण्यास मान्यता दिलीय. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर (Anurag Thakur) म्हणाले की, डीएच्या वाढीचा फायदा केंद्र सरकारच्या 1.14 कोटी कर्मचार्यांना आणि पेन्शनधारकांना होणार आहे. मंजूर डीए 28 टक्के आहे, म्हणजेच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्याचा डीए सध्याच्या 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली. म्हणजेच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या डीएमध्ये 11 टक्के वाढ नोंदविली जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या सुमारे 60 लाख निवृत्तीवेतनधारकांनाही याचा फायदा होणार आहे. कारण केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांच्या डीए सुविधांसह त्यांचे महागाई मदत (डीआर) लाभही पूर्ववत होणार आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत सुमारे 1.14 केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे डीए आणि डीआर थकबाकी दिली जाणार नाही.
1 जुलै 2021 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांचा डीए 17 टक्क्यांवरून 28 टक्क्यांपर्यंत वाढणार असल्याने त्यांचे मासिक वेतन डीएच्या वाढीसह कायम राहील. ही वाढ कर्मचार्याच्या मूलभूत पगाराच्या आधारे मोजली जाऊ शकते. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत पगार मोजल्यास, समजा एखाद्या केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्याचे मूलभूत मासिक वेतन ₹20,000 असेल तर त्याचा सध्याचा डीए दरमहा ₹3400 आहे, आता डीएच्या वाढीनंतर त्याचा मासिक डीए ₹5600 होईल. त्याचप्रमाणे इतर केंद्र सरकारचे कर्मचारी त्यांच्या मासिक डीएच्या रकमेतील वाढ तपासू शकतात.
1. डीए आणि डीआरचा दर 11 टक्क्यांनी वाढेल, कारण सध्याचा डीएचा दर 17 टक्के आहे, तर मंजूर डीए आणि डीआरचा दर 28 टक्के 1 जुलै 2021 पासून लागू होईल.
2. डीएच्या वाढीमुळे (DA Hike) भविष्य निर्वाह निधीची (PF) रक्कम देखील वाढेल. त्याचबरोबर निवृत्तीसाठी भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीमध्येही मोठी वाढ अपेक्षित आहे. याचे कारण, जसा डीए वाढतो, त्याचा मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी योगदानावर देखील परिणाम होतो.
3. महागाई दरवाढीविरुद्ध जानेवारी ते जून आणि जुलै ते डिसेंबर या कालावधीत वर्षातून दोनदा डीए जाहीर केला जातो. कोविड 19 च्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने डीए आणि डीआरचे तीन अतिरिक्त हप्ते थांबवले होते. हे हप्ते 1 जानेवारी, 2020, 1 जुलै, 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 पासून देणे बाकी होते.
4. डीए आणि डीआर वाढीमुळे तिजोरीवर 34,401 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.
5. या आर्थिक वर्षात ही डीए आणि डीआर वाढीनं तिजोरीवर 22,934.56 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
6. डीए आणि डीआर भत्ता जुलैमध्ये पुनर्संचयित करण्यात येतील, अर्थात केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना जुलै 2021 पासून डीए आणि डीआर लाभ मिळतील.
7. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनीही सांगितले की, जानेवारी 2020 ते जून 2021 या कालावधीत डीए आणि डीआरचे दर केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी 17 टक्के राहील.
8. याचा अर्थ असा आहे की, 1 जानेवारी 2020, 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या कालावधीत डीए आणि डीआर थकबाकीचे तीन हप्ते केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जाणार नाहीत.
9. मार्च 2020 मध्ये केंद्राने 4 टक्के डीएची घोषणा केली होती, याचा अर्थ जानेवारी 2020 पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांसाठी डीए 21 टक्क्यांपर्यंत गेला असता, परंतु डीए आणि डीआर फायदे गोठल्यामुळे जून 2021 पासून डीएमध्ये 17 टक्के वाढ केली गेलीय.
10. या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 1 जुलैपासून डीए व डीआरच्या तीन हप्ते देण्यास मान्यता दिलीय. त्यात म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत थकबाकी रक्कम दिली जाणार नाही.
संबंधित बातम्या
या फंडाच्या माध्यमातून टाटा ग्रुपतर्फे घर बसल्या पैसे कमवण्याची संधी; फक्त 15 दिवस शिल्लक
आधार कार्डवरील पत्ता कोणत्याही झंझटशिवाय बदला, जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
What will be the salary of the central employees after the DA increase and how much will the PF get? Understand in 10 points