वेळेत तुमच्यापर्यंत वस्तू पोहोचवणाऱ्या डिलीव्हरी बॉईजच्या या वेदना कोण ऐकणार?

| Updated on: Jul 25, 2024 | 6:15 PM

अवघ्या काही मिनिटात आता ऑर्डर आपल्या घरापर्यंत पोहोचते. पण ही ऑर्डर वेळेत तुमच्यापर्यंत पोहोचावी म्हणून डिलिव्हरी बॉय आपला जीव धोक्यात घालून काम करत असतात. देशात सध्या अशा कामगारांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पण त्यांच्यासाठी देशात कोणताही कायदा नाही. त्यामुळे या डिलिव्हरी बॉईजच्या व्यथा आपण जाणून घेणार आहोत.

वेळेत तुमच्यापर्यंत वस्तू पोहोचवणाऱ्या डिलीव्हरी बॉईजच्या या वेदना कोण ऐकणार?
Follow us on

5 मिनिटात दूध, 8 मिनिटात किराणा आणि 30 मिनिटात जेवण. ऑनलाईन ऑर्डर केल्यानंतर काही मिनिटात गोष्टी तुमच्यापर्यंच पोहोचवल्या जातात. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की तुमच्या या गरजा वेळेत पूर्ण करण्यासाठी काही लोक आपला जीवही गमावतात.? कंपनीचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी डिलिव्हरी बॉईज अपघाताचे बळी ठरत आहेत. देहराडूनमध्ये एका तरुणाचा वेळेवर जेवण पोहोचवण्याच्या प्रयत्नात जीव गेला होता. हे असं एकच उदाहरण नाहीये. असे अनेक अपघात रोज होत आहेत. Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto अशा  प्लॅटफॉर्मशी जोडलेले डिलिव्हरी बॉईज त्यांच्या जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत.

लाल, पिवळ्या, निळ्या, केशरी रंगाचे टी-शर्ट घातलेले डिलीव्हरी बॉईज कधी बाईकवरून, कधी स्कुटीवरुन तर कधी सायकलवरून जात असताना तुम्ही पाहिले असतील. हे लोकं कधीही ऊन, वारा, पाऊस यांची चिंता न करता काम करत असतात. त्यांच्याकडे एक मिनिटही कोणाशी बोलायला वेळ नसतो. कदाचित एसीमध्ये बसून काम करणारे देखील इतके व्यस्त नसतील. पण यांची ही इतकी धावपळ, १५-१६ तास काम आणि फक्त दोन वेळचे जेवन मिळण्यासाठी असते. आपलं पोट भरणारी ही माणसे, स्वतःच वेळेवर कधी जेवत नाहीत. आपल्या कुटुंबाचे पोट भरण्यासाठी यांची ही मेहनत सुरु असते.

मुंबईत दिसणारे हे डिलिव्हरी बॉय वेगवेगळ्या राज्यातून इकडे आलेल असतात. कोरोनानंतर डिलिव्हरी बॉईजच्या संख्येत मोठी वाढ झाली. कारण अनेकांनी या काळात आपली नोकरी गमवली. त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी त्यांना हे काम हाती घ्यावे लागले. पण कोरोना गेल्यानंतर ही त्यांना नोकरी पुन्हा मिळाली नाही. आता जवळपास तीन वर्ष झाली लोकं तेच काम करत आहेत. हे काम करताना जास्त नफा ही नाही. कारण रेस्टॉरंटमधून 30 टक्के लागतात, परंतु आम्हाला 6 किलोमीटरपर्यंतच्या ऑर्डरसाठी फक्त 20 रुपये मिळतात. कंपनी आम्हाला इन्सेंटिव्ह म्हणून 200-300 रुपये देते आणि त्यावरच काम सुरू आहे.

डिलिव्हरी बॉयच्या समस्या काय

डिलिव्हरी बॉय सांगतात की, आम्ही इन्सेंटीव्हसाठी प्रोत्साहनासाठी 16 ते 17 तास काम करतो. जर आम्ही ऑर्डर पूर्ण करू शकलो नाही तर कंपनी पैसे कापून घेते. महिन्याला या लोकांना जेमतेम 10 ते 12 हजार रुपये मिळतात, यातूनच त्यांना घरखर्च भागवावा लागतो. कंपनीकडून यांना दुसऱ्या कोणत्याही सेवा मिळत नाहीत. ज्या नोकरी करताना मिळतात. तक्रार केली तर कंपनी फक्त म्हणते, तुम्हाला काम करायचे असेल तर करा, अन्यथा सोडून द्या.

देशात सध्या हजारो तरुन कोणतीही नोकरी मिळत नसल्याने या कामाकडे वळत आहेत. नोकरी न मिळाल्याने खर्च भागवण्यासाठी डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत आहेत. त्यांना बळजबरीने हे काम करावे लागत असल्याचं ते सांगतात. ते सांगतात की, या कामात कोणताही आनंद मिळत नाही, या कामात शिकण्यासारखे काही नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे काही भविष्यही नाही. ट्रॅफिकमुळे ऑर्डर देण्यास उशीर झाला तर जीव धोक्यात घालून ऑर्डर वेळेवर पोहचवावी लागते.

फूड डिलिव्हरी व्यतिरिक्त काही लोकं किराणा मालाची देखील डिलिव्हरी करतात. ते सांगतात की, 2 ते 2.5 किलोमीटर पर्यंत डिलिव्हरी करण्यासाठी त्यांना 15 ते 25 रुपये मिळतात. पण यासाठी पेट्रोलही स्वत:च्या खिशातून भरावे लागते. पण जर हा माल वेळेत पोहोचवला नाही तर मग आमचे रेटिंग कमी होते आणि त्यामुळे आम्हाला कमी कामं मिळतात.

नोकरी नाही म्हणून हे काम करावे लागते असे नाही तर कोणासाठी हे उत्पन्नाचे साधन देखील असते. कारण काही तरुण त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी अर्धावेळ हे काम करतात. ज्यामुळे त्यांना महिन्याला 15 हजार रुपये मिळतात.

कंपनीकडून काय विधान?

जेव्हा आम्ही डिलिव्हरी बॉईजच्या सुरक्षेवर स्विगीशी बोललो तेव्हा आम्हाला असे सांगण्यात आले की कंपनीने 2015 मध्येच डिलिव्हरी बॉईजसाठी विमा संरक्षणाची तरतूद सुरू केली होती आणि आम्ही या विम्याच्या प्रीमियमच्या 100% खर्च उचलतो. स्विगीच्या प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या सर्व डिलिव्हरी बॉईजना 2 लाख रुपयांचा आरोग्य विमा, 10 लाख रुपयांचा अपघाती मृत्यू विमा आणि अपंगत्व कव्हरेज, 3 महिन्यांपर्यंत 10,000 रुपयांचे अपघाती OPD कव्हरेज आणि ऑन-डिमांड रुग्णवाहिका सुविधा मिळते. गेल्या वर्षी 12 लाख कामगारांनी स्विगीवर किमान एक ऑर्डर देऊन विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. दररोज सुमारे 3.5 लाख भागीदार वितरण करण्यासाठी लॉग इन करतात.

भारतात कोरोना नंतर गिग वर्कर्स संस्कृती मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. गिग वर्कर्स म्हणजे हे ते कामगार असतात जे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करतात. त्यांना त्यांच्या रोजच्या केलेल्या कामसाठी पैसे मिळतात. हे तात्पुरते कामगार असतात. म्हणजेच त्यांना नोकरीची हमी नसते. त्यांच्यासाठी कामाची कोणती निश्चित वेळ ठरवलेली नसते. त्यांना हवे तेव्हा ते काम करत असतात. म्हणजेच या कंपन्या 24 तास काम करत असतात. वेगवेगळ्या वेळेत हे डिलिव्हरी देत असतात. ज्यामध्ये अन्न, किराणा सामान आणि इतर वस्तूंचा समावेश असतो.

भारतात गिग वर्कर्सची अर्थव्यवस्था आता झपाट्याने वाढू लागली आहे, कारण लाखो लोकांना नोकरी नाही, त्यामुळे रोजगार म्हणून तो लोकं याकडे पाहू लागले आहेत. पण हे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था बिकट आहे.

NITI आयोगाच्या अहवालानुसार, 2020-21 या वर्षात देशात सुमारे 7.7 दशलक्ष गिग वर्कर्स होते. आता पुढे 2029-30 पर्यंत ही संख्या 23.5 दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याची शक्यताये. बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुपच्या अहवालानुसार, गिग इकॉनॉमीमध्ये 90 दशलक्ष नोकऱ्या दीर्घकाळात भारताच्या GDP मध्ये 1.25 टक्के भर घालण्याची क्षमता आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, झोमॅटोचे देशात 350,000 हून अधिक डिलीव्हरी बॉईज आहेत.

भारतात ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करत असलेल्या लोकांना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. ते दिवसाला १५ ते १६ तास काम करतात. पण असं असून देखील त्यांना निश्चित उत्पन्न मिळत नाही. कारण त्यांना प्रत्येक ऑर्डरवर पैसे दिले जातात. पण जर त्यांच्याकडून चूक झाली तरी त्यांनाच त्याचे भुर्दंड बसतो. काही ऑनलाईन कंपन्या त्यांना एक लाखांचा आरोग्य विमा देतात, पण तो पुरेसा नाही. हे लोकं आता अनेक दिवसांपासून पीएफची मागणी करत आहेत. पण त्यावर अजून कोणताही निर्णय झालेला नाही.

IFAT चे जनरल सेक्रेटरी शेख सलाउद्दीन हे जवळपास अनेक वर्षांपासून गिग वर्कर्स म्हणून काम करताय. त्यांनी सांगितले की, आमच्यासाठी कोणताही कायदा नाहीचे, कंपन्या फक्त त्यांचा फायदा घेतात. आमचे शोषण करतात. डिलिव्हरी वेळेत पोचवण्याच्या नादात रोज आमचे अपघात होत आहेत. याशिवाय मानसिक आणि शारीरिक दबाव देखील असतोच. आमची युनियन त्यांच्या हक्कांसाठी वर्षानुवर्षे लढत आहे. राजस्थानमध्ये आता गिग वर्कर्ससाठी कायदा करण्यात आला आहे. पण देशभरात अशा कायद्याची गरज आहे. ज्यामुळे या लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळू शकेल.

राजस्थानात कायदा काय आहे

2023 मध्ये राजस्थान हे भारतातील पहिले राज्य होते ज्यांनी गिग वर्कर्ससाठी विधानसभेत एक विधेयक मंजूर केले होते. सामाजिक सुरक्षिता देण्यासाठी हे विधेयक होते. यामुळे जर कोणत्याही कंपन्यांनी जर या कायद्याचे पालन केले नाही तर त्यांच्यावर 5 लाख रुपयांपर्यंत आणि नंतर 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड भरण्याची तरतूद आहे.

देशभरात असे लाखो लोकं आहेत जे हे काम करत आहेत आणि ज्यांना सुरक्षितता आणि सन्मानाची गरज आहे. या लोकांसाठी कायदा देशभरात करण्याची गरज आहे. ज्यामुळे त्यांना सुरक्षा मिळेल आणि ते हे काम सक्तीने न करता आनंदाने करू शकतील. प्रत्येक व्यक्तीने या डिलीव्हरी बॉयचा सन्मान करणं गरजेचं आहे जे आपला जीव धोक्यात घालून वेळेत तुम्हाला वस्तू घरपोच आणून देतात.