नवी दिल्ली: विप्रोने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’ बंद करण्याची घोषणा केली आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर देशातील परिस्थिती पूर्वपदावर येत असल्याने कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विप्रोच्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा ऑफिसमध्ये यावे लागणार आहे. सोमवारपासून विप्रोच्या कर्मचाऱ्यांना ऑफिसमध्ये बोलावण्यात आले होते. सुरुवातीला आठवड्यातून दोनवेळाच कर्मचाऱ्यांना ऑफिसला बोलावण्यात येईल.
विप्रोचे अध्यक्ष रिषद प्रेमजी यांनी यासंदर्भात माहिती देताना म्हटले की, कोविड -19 परिस्थितीमुळे 18 महिन्यांनंतर कार्यालये पुन्हा सुरू होतील. 18 महिन्यांच्या दीर्घ कालावधीनंतर, आमचे लोक आठवड्यातून दोनदा कार्यालयात परत येत आहेत. सर्व कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. ऑफिसमध्ये कोरोना निर्बंध आणि सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन केले जाईल. यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवू, असे रिषद प्रेमजी यांनी सांगितले.
रिषद प्रेमजी यांनी एक व्हीडिओही शेअर केला होता. या व्हीडिओत विप्रोचे कर्मचारी ऑफिसमध्ये परतलेले दिसत आहेत. ऑफिसच्या परिसरात कर्मचाऱ्यांच्या तपासणीसाठी सर्व सुविधा उभारल्याचेही व्हीडिओत दिसत आहे.
विप्रोच्या वार्षिक अहवालात असे म्हटले आहे की, कोरोनाच्या साथीमुळे कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्यास सांगण्यात आले होते. याशिवाय, दूरस्थ प्रकारातील कामकाज व्यवस्थित कार्यान्वित राहण्यासाठी कंपनीकडून काही पावले उचलण्यात आली होती. कोरोना संकटकाळात विप्रोच्या जगभरातील कर्मचाऱ्यांपैकी तीन टक्केच कर्मचारी ऑफिसमधून काम करत होते.
आम्ही काम करण्याच्या या नवीन मार्गाने चांगले प्रस्थापित झालो आहोत आणि आमच्या ग्राहकांना यशस्वी करत आहोत. भविष्यात अशाप्रकारच्या हायब्रिड मॉडेल्सच्या माध्यमातून आम्ही काम करु शकतो, असा विश्वास रिषद प्रेमजी यांनी व्यक्त केला.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) आणि इतर काही बँकांनी भारत सरकारला कर्जाची परतफेड करण्यासाठी व्होडाफोन आयडियाला अधिक वेळ देण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्यावर्षी एका न्यायालयाने या टेलिकॉम कंपनीला त्याची थकबाकी लवकर भरण्याचे आदेश दिले होते. व्होडाफोन-आयडियावर सध्या 1.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, स्टेट बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इंडियन बँक्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी (आयबीए) या महिन्यात वित्त आणि दूरसंचार विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटले. या दरम्यान, बँक अधिकाऱ्यांनी सरकारला प्रस्ताव दिला की व्होडाफोन-आयडियाला थकबाकी भरण्यासाठी त्वरित सवलत दिली जावी. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आम्ही या विषयावर बँकांशी चर्चा केली आहे, परंतु या प्रस्तावांवर अर्थ मंत्रालय तयार आहे की नाही हा मुद्दा आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा अर्थ मंत्रालय काय भूमिका घेणार, याकडे लागल्या आहेत.
संबंधित बातम्या:
रामदेव बाबाच्या कंपनीने केली ही कमाल, गुंतवणूकदारांना मिळवून दिला 1000 कोटींचा नफा
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; ऑक्टोबर महिन्यात मिळणार 2,18,200 रुपयांची भेट
म्हातारपणाची चिंता सोडा, LIC च्या योजनेत पैसे गुंतवा आणि महिन्याला मिळवा 9 हजारांची पेन्शन