नवी दिल्लीः जर तुम्ही सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले असेल तर ते फेडण्यासाठी तुम्ही सोनेदेखील देऊ शकता. म्हणजेच सोने कर्जाच्या परतफेडीसाठी फिजिकल सोने दिले जाऊ शकते. हा नियम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बनवलाय आणि तो आतापासून सुरू आहे. यंदा जुलैमध्ये आरबीआयने सोन्याच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांना प्रत्यक्ष सोने घेण्याची परवानगी दिली. पहिला नियम काही वेगळा होता. सोन्याच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँका फक्त रुपयात परतफेड करत असत. या नियमानुसार सोन्याइतकेच कर्ज घेतले होते, तेवढेच रुपये परत करावे लागत होते. आरबीआयने जुलैमध्ये दिलेल्या नियमांनुसार, सोन्याची कर्जे रुपयांमध्ये घेतली जाऊ शकतात, परंतु त्याची परतफेड करण्यासाठी फिजिकल सोनेदेखील दिले जाऊ शकते. सोन्याच्या कर्जाच्या बदल्यात कोणत्या बँका प्रत्यक्ष सोने घेऊ शकतात, याचा विशेष नियम करण्यात आलाय.
सोन्याच्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या बदल्यात ज्या बँकेला सोने आयात करण्याची परवानगी दिलीय, त्याच बँकेकडून प्रत्यक्ष सोने घेता येते. तसेच ज्या बँकांना सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत सहभागी होण्याची संधी मिळाली, ज्या बँका सरकारच्या सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेत सहभागी आहेत, त्या बँक सुवर्ण कर्जाऐवजी फिजिकल सोने घेऊ शकतात. जर एखाद्या ज्वेलर्सने किंवा निर्यातदाराने सोने तारण ठेवून कर्ज घेतले असेल आणि ते भौतिक सोन्याच्या स्वरूपात परतफेड करू इच्छित असेल तर रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी देण्यात आलीय.
कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आरबीआयने ही अतिरिक्त सुविधा दिली. या अंतर्गत जर फिजिकल सोन्याच्या स्वरूपात कर्जाची परतफेड केली गेली असेल तर सोन्याचे मानक रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार असले पाहिजे. RBI चे हे पाऊल भारताच्या शुद्ध सोन्याला चालना देणारे आणि ज्वेलर्सना मदत करणारे म्हणून पाहिले जाते. ज्वेलर्सचा व्यवसाय सोने-चांदीचा आहे, ज्याचा उपयोग ते सोने कर्जाचे पैसे परत करण्यासाठी देखील करू शकतात. या नियमानुसार, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भारतीय गोल्ड डिलिव्हरी मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
गोल्ड लोनसाठी फिजिकल गोल्ड द्यायचे असेल तर त्यात अनेक गोष्टींची काळजी घ्यावी लागते. बँकेने सोने घेऊन बँकेत पोहोचून कर्जफेडीसाठी दिले, असे नाही. बँक असे सोने स्वीकारणार नाही. ज्या व्यक्तीने सोन्याचे कर्ज घेतले आणि त्याला फिजिकल सोन्याच्या रूपात कर्जाची परतफेड करायची आहे, तर त्याला कोणत्याही शुद्धीकरणकर्त्याद्वारे किंवा केंद्रीय एजन्सीद्वारे फिजिकल सोने त्याच्या बँकेला द्यावे लागेल. बँक कर्जाच्या परतफेडीसाठी रिफायनर किंवा केंद्रीय एजन्सीकडून सोने स्वीकारेल.
ज्या बँका सोने आयात करतात किंवा सरकारच्या गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेत सहभागी होतात त्यांच्यासाठी ही सुविधा आहे. सुवर्ण मुद्रीकरण योजना म्हणजे बँका किंवा केंद्रीय एजन्सींकडे पडून असलेल्या सोन्यावर कमाईचे साधन सापडेल. सरकारच्या तिजोरीत पडलेल्या सोन्यामधून सरकार कमाई करेल आणि तो पैसा सरकारी योजनांमध्ये वापरला जाईल. 2015 मध्ये सरकारने सोन्याचे मुद्रीकरण सुरू केले होते. त्या वर्षी भारतातील सोन्याची विक्रमी आयात 1,000 टनांवर पोहोचल्यानंतर सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजना सुरू केली.
संबंधित बातम्या
कॅनरा बँकेत मर्यादित कालावधीची ऑफर सुरू, 6.65% दराने गृहकर्ज, इतर बँकांचे दर काय?
1.18 रुपयाचा शेअर झाला 78 रुपयांचा, वर्षभरात 1 लाखाचे झाले 66 लाख, तुमच्याकडे आहे का?