Agnipath Scheme: आर्मीमध्ये भरती होण्यासाठी इच्छुक युवकांसाठी मोठी बातमी!

Agneepath Yojana

Image Credit source: tv9

नवी दिल्ली : अग्निपथ योजनेला (Agnipath Scheme) आव्हान देणाऱ्या प्रकरणावर आज, गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने अग्निपथ योजनेला स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. 14 जून रोजी केंद्र सरकारने अग्निपथ योजना आणली, त्याअंतर्गत 17.5 वर्षे ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुणांची सैन्य दलात चार वर्षांसाठी भरती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या युवकांपैकी 25 टक्के तरुणांना चार वर्षांनंतर लष्करात (Army) कायमस्वरूपी नोकरी देण्यास सांगण्यात आले. मात्र, यानंतर तरुणांमध्ये या योजनेबाबत संताप व्यक्त होत होता. सरकारने या योजनेसाठी कमाल वयोमर्यादा वाढवून 23 वर्षे केली होती. या याचिकेविरोधात देशातील विविध उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. लष्कराच्या भरतीसाठी केंद्राच्या नव्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) संबंधित मंत्रालयांमार्फत केंद्राकडे उत्तर मागितले. अग्निपथ योजना केंद्र सरकारने 14 जून रोजी सुरू केली होती. याअंतर्गत चार वर्षे लष्करात तरुणांची भरती करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.

प्रलंबित असलेल्या याचिका दिल्ली हायकोर्टात ट्रान्सफर

गेल्या महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सशस्त्र दलात भरतीसाठी केंद्राने आणलेल्या अग्निपथ योजनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. अग्निपथ विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका दिल्ली हायकोर्टात वर्ग केल्या. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाला सांगितलं होतं की, सुप्रीम कोर्टाने आपल्यासमोर प्रलंबित असलेल्या याचिका दिल्ली हायकोर्टात ट्रान्सफर केल्या आहेत.

योजनेविरोधात केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा, उत्तराखंड उच्च न्यायालयात याचिका

अग्निपथ योजनेविरोधात केरळ, पंजाब आणि हरियाणा, पाटणा आणि उत्तराखंड या उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व उच्च न्यायालयांना सांगितले होते की, त्यांच्यासमोर दाखल याचिका एकतर दिल्ली उच्च न्यायालयात वर्ग कराव्यात किंवा स्थगित ठेवाव्यात. जोपर्यंत दिल्ली उच्च न्यायालय निर्णय देत नाही तोपर्यंत हे केले पाहिजे. त्यावर गेल्या सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुप्रीम कोर्टाने हस्तांतरित केलेल्या खटल्यांची फाइल अद्याप पोहोचलेली नाही, असे म्हटले होते.