नवी दिल्ली: अग्निपथ योजनेचा (Agneepath Scheme) शुभारंभ केंद्र सरकारने 14 जून रोजी मोठ्या उत्साहात केलाय. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तिन्ही लष्करप्रमुखांसह लष्करातील भरती योजनेचे (Army Recruitment Scheme) गुणदोष समजावून सांगितले. देशातील तरुणांना (Youth) ही योजना समजायला एक-दोन दिवस लागले. मात्र या योजनेची माहिती तरुणांच्या लक्षात येताच ते रस्त्यावर आले. आज अनेक संघटनांनी या योजनेच्या विरोधात भारत बंदची हाक दिली आहे. तरुणांची सर्वात मोठी नाराजी 4 वर्षांच्या सेवा कालावधीबाबत आहे. 18 वर्षांत नोकरीला सुरुवात केल्यानंतर 22 वर्षांत तरुण बेरोजगार होतील, मग त्यानंतर त्यांचे काय होणार, असेही प्रश्न तरुणांनी विचारलेत. 16-17 व 18 जून रोजी या योजनेला इतका भयंकर विरोध झाला की सरकार बॅकफूटवर आले. यानंतर सरकारने एकापाठोपाठ एक योजनेत अनेक बदल करत आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा रोष शांत करण्याचा प्रयत्न केला.
अग्निपथ योजनेतून दरवर्षी बाहेर पडणाऱ्या 75 टक्के केडरचे काय होणार, ही खरं तर अग्निवीरांची भविष्यातली सर्वात मोठी नाराजी होती. त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. आवश्यक पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना संरक्षण मंत्रालयाच्या नोकऱ्यांमध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळेल, अशी घोषणा संरक्षण मंत्रालयाने केली आहे. हे 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक दल आणि इतर नागरी चौक्यांना आणि सर्व 16 संरक्षण पीएसयूला लागू केले जाईल. हे आरक्षण माजी सैनिकांच्या सध्याच्या आरक्षणाव्यतिरिक्त असेल.
अग्निवीरांसाठी किमान शैक्षणिक पात्रता दहावी पास आहे. त्यानंतर त्यांना 4 वर्ष काम करावं लागलं. या परिस्थितीत त्याच्यासमोर अभ्यास सुरू ठेवण्याबाबत चिंता निर्माण होऊ शकली असती. ही समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयाच्या (एनआयओएस) माध्यमातून शालेय शिक्षण विभागाने त्याला बारावीपर्यंत शिक्षण घेण्याचा पर्याय दिला. त्यासाठी एनआयओएस आवश्यक ते बदल करणार आहे.
याशिवाय अग्निवीरांसाठी 3 वर्षांची स्पेशल स्किल बेस्ड बॅचलर डिग्री सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण मंत्रालयाने घेतला आहे. यामध्ये अग्निवीरांनी 4 वर्षांच्या सेवेदरम्यान शिकलेल्या तांत्रिक कौशल्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. इग्नूच्या सहकार्याने हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या अभ्यासक्रमात अग्निवीरांच्या सेवाकाळात शिकलेल्या कौशल्य प्रशिक्षणासाठीच ५० टक्के क्रेडिट दिले जाणार आहे.