‘या’ कलमांतर्गत सगळे गुन्हे मागे घ्या, सुप्रीम कोर्टाचा राज्यांना स्पष्ट आदेश

'या' कलमांतर्गत सगळे गुन्हे मागे घ्या

Image Credit source: social media

नवी दिल्ली : सोशल मीडियात आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट (Offensive Post) केल्याप्रकरणी अडचणीत सापडलेल्या लोकांना सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने मंगळवारी दिलासा (Relief) दिला. संगणक आणि अन्य उपकरणांचा वापर करुन सोशल मीडियात पोस्ट करणाऱ्यांना शिक्षेची तरतूद असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या 66 अ या कलमाबाबत न्यायालयाने निर्णय दिला. कलम 66 अ अंतर्गत दाखल केलेले सगळे गुन्हे तीन आठवड्यांच्या आत मागे घ्या, असा स्पष्ट आदेश सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या खंडपीठाने राज्यांना दिला आहे.

2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केले होते हे कलम

सात वर्षांपूर्वी माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 66 अ या कलमाच्या संवैधानिक वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयापुढे उपस्थित झाला होता. या कलमांतर्गत शिक्षेवर अनेकांनी आक्षेप घेतला होता. त्याप्रकरणातील पक्षकार आणि सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 2015 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कलम ’66 अ’ रद्द केले होते. त्याचवेळी न्यायालयाने राज्यांना या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल न करण्याचे आदेश दिले होते.

ही गंभीर चिंतेची बाब – न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये दिलेल्या आदेशानंतरही अनेक राज्यांमध्ये अजूनही ’66 अ’ या कलमांतर्गत गुन्हे दाखल केले जात आहेत. याबाबत सरन्यायाधीश लळीत यांच्या खंडपीठाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. ही गंभीर चिंतेची बाब आहे, असे मत सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केले.

याचवेळी राज्यांना संबंधित गुन्हे मागे घेण्यासाठी निर्वाणीचा इशारा दिला. संबंधित सगळे गुन्हे तीन आठवड्यांच्या आत मागे घ्या, असा अल्टीमेटम न्यायालयाने राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिला आहे.

तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची होती तरतूद

रद्द केलेल्या 66 अ या कलमानुसार सोशल मीडियामध्ये आक्षेपार्ह मजकूर पोस्ट करणार्‍या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद होती. या कलमाचा जनतेच्या अधिकारावर थेट परिणाम होतो, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने 24 मार्च 2015 रोजी हे कलम रद्द केले होते.

रद्द केलेल्या कलम 66 अ अंतर्गत कुठेही चौकशी किंवा खटला सुरु आहे का, याची पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी संपर्क साधावा, तसेच याबाबत तीन आठवड्यांच्या आत अहवाल सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.