Atul Subhash Case : अनैसर्गिक शरीर संबंधाच्या खटल्यामध्ये पुढे निकिताने काय भूमिका घेतलेली?

Atul Subhash Case update

AI सॉफ्टवेअर इंजीनिअर अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवीन खुलासे होत आहेत. अशी माहिती समोर आली आहे की, निकिताने अतुल विरोधात दाखल केलेले दोन खटले मागे घेतले होते. बाकी चार केस अजूनही जौनपूरच्या फॅमिली कोर्टात सुरु आहेत. या प्रकरणात एका केसची पुढील सुनावणी 12 जानेवारी 2025 ला होणार होती. पण त्याआधी अतुलने मृत्यूचा मार्ग निवडला. अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणात बंगळुरु पोलिसांनी सध्या पत्नी निकिता सिंघानिया, सासू निशा आणि मेहुणा अनुराग यांना अरेस्ट केलं आहे. चौथा आरोपी निकिताचा काका सुशील सिंघानिया फरार आहे.

अतुलने आत्महत्या करण्याआधी या चौघांवर आत्महत्येसाठी चिथावणी दिल्याचा आरोप केला होता. त्याने म्हटलेलं की, “माझ्या पत्नीने माझ्या विरोधात 9 खोट्या केसेस दाखल केल्या आहेत. कारण नसताना उगाचच वारंवर पैसे देऊन मी आता थकलोय. सासरची माणसं माझा छळ करत आहेत. जौनपुर फॅमिली कोर्टच्या जज साहिबा रीता कौशिक सुद्धा माझ्या पत्नीला साथ देतात. मी अनेक पुरावे दिले. पण त्या सुद्धा केस सेटल करण्यासाठी माझ्याकडे 5 लाख रुपये मागतात. माझा इतका पगार नाहीय. पैसे देऊन देऊन मी आता थकलोय”

कुठल्या कोर्टात किती केसेस?

“माझ्या पत्नीने माझ्या विरोधात एकूण 9 केसेस दाखल केल्या. यात 6 सत्र न्यायालयात आणि तीन हाय कोर्टात. माझे आई-वडिल, भाऊ यांच्यावर 302 मर्डर, कलम 377 (अननॅचुरल सेक्स), कलम 498 ए, कलम 323, कलम 406, कलम 506, 504 कलम 125 आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याची केसही टाकली आहे” असं त्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं आहे.

घटस्फोटाचा खटला मागे का घेतला?

अतुल म्हणालेला की, “निकिता खूप हुशार आहे. तिने घटस्फोटाचा खटला मागे घेतला आणि सांगितलं की, तिच्या वकिलाने त्याच्या मनाने ही केस टाकली होती. ती इतकी शिकलेली आहे की, तिने न वाचताच कागदपत्रावर स्वाक्षरी केली का?” “हे खोटं आहे. निकिताने जाणीवपूर्वक घटस्फोटाचा खटला मागे घेतला, कारण मला टॉर्चर करण्याचा त्यामागे उद्दश होता” असं अतुल म्हणाला.

जौनपुरच्या न्यायालयात किती खटले?

निकिताने अतुल विरोधात दोन खटले मागे घेतले होते. यात घटस्फोटाचा खटला होता. सीजेएम कोर्टात मारहाणीचा आणि अनैसर्गिक शरीर संबंध बनवण्याचा खटला मागे घेतला होता. जौनपुरच्या न्यायालयात अतुल सुभाष विरोधात चार खटले आहेत. यात एक खटला हुंडा प्रथेचा आहे. त्याची सुनावणी 12 जानेवारी 2025 ला आहे.