चौकाचौकातील होर्डिंग्जबाजीवर हायकोर्ट संतापले; राज्य सरकारला केला ‘हा’ खडा सवाल
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी होर्डिंग्जविरोधातील राज्य सरकारच्या कारवाईचा अहवाल सादर केला.
मुंबई : राज्यभरात चौकाचौकात उभारल्या जाणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज (Hording), बॅनर्स आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालया (Bombay High Court)ने सोमवारी कठोर भूमिका (Strict Action) घेतली. न्यायालयाने या समस्येवर तीव्र चिंता व्यक्त करीत सरकारचे कान उपटले. बेकायदा होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्स ही वारंवार उद्भवणारी समस्या आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली ते सांगा, असा खडा सवाल न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला केला.
न्यायालयाने सरकारकडे उत्तर मागितले
होर्डिंग्जबाजीकडे लक्ष वेधणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांवर सोमवारी एकाच वेळी सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने या समस्येवर महाराष्ट्र सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी 13 ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होणार असून त्यावेळी सरकारला उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्यभरातील सार्वजनिक भिंती आणि रस्त्यांचे विद्रुपीकरण करणाऱ्या बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स आणि पोस्टर्सच्या मुद्द्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
सरकार म्हणते, ऑगस्टमध्ये विशेष अभियान राबवले!
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल (एजी) आशुतोष कुंभकोणी यांनी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली. गेल्या महिन्यात राज्यभर विशेष मोहिमेद्वारे अनेक बेकायदेशीर होर्डिंग्ज हटवण्यात आली होती.
तसेच सरकारने या विषयावर मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नियम जारी केले आहेत. त्याचबरोबर पोलिस अधिकारी आणि महापालिकेचे अधिकारीही या विषयावर संवेदनशील आहेत, असे कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले.
मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाबाहेरही होर्डिंग
न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाच्या आवारातील होर्डिंगचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या आठवड्यात दक्षिण मुंबईतील सरन्यायाधीशांच्या शासकीय निवासस्थानाबाहेर मोठे होर्डिंग लावण्यात आले होते.
सरकारची विशेष मोहीम वगैरे सगळे ठीक आहे, पण बेकायदेशीर होर्डिंग वारंवार उभी राहतात. ती तुम्ही कशा प्रकारे रोखाल, असा सवाल न्यायमूर्ती कर्णिक यांनी यावेळी केला. त्यावर अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्तींच्या निवासस्थानाबाहेर लावलेल्या होर्डिंगबद्दल माफी मागितली.
विशेष मोहिमेत 27,206 होर्डिंग्ज हटवले – राज्य सरकार
सुनावणीदरम्यान अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांनी होर्डिंग्जविरोधातील राज्य सरकारच्या कारवाईचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार, मुंबई वगळता राज्यातील सर्व महानगरपालिकांमध्ये 3 ते 4 ऑगस्ट रोजी विशेष मोहिमेत 27,206 होर्डिंग्ज हटवण्यात आली.
या मोहिमेत 7.23 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. याशिवाय जिल्हा परिषदांमध्ये 686 होर्डिंग काढून 38 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
मुंबईत ही विशेष मोहीम 3 ऑगस्ट ते 13 ऑगस्ट असे 10 दिवस चालवण्यात आली. यादरम्यान मुंबईत 1,693 होर्डिंग्ज हटवण्यात आली आणि 168 एफआयआर नोंदवण्यात आले.
