रांची : न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण देशाचा विश्वास आहे. भारताची न्यायव्यवस्था ही जगभरात नावाजलेली आहे. मात्र, या न्यायवस्थेतील एका न्यायाधीशाचीच हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. अर्थात तो व्हायलाच हवा. एका न्यायाधीशाची अशी निघृणपणे हत्या होणं, हे लोकशाहीप्रधान या देशाला शोभणार नाही. अखेर या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एनवी रमन्ना यांना हस्तक्षेप करावा लागला आहे. त्यानंतर झारखंडचं जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत.
धनबागदचे सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश उत्तम आनंद हे बुधवारी (29 जुलै) सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी घराबाहेर पडले होते. यावेळी रणधीर वर्मा चौकाजवळ एका ऑटो रिक्षाने त्यांना जोराची धडक दिली. संबंधित घटना सीसीटीव्हीत अचूकपणे कैद झाली आहे. संपूर्ण रस्ता खाली होता. तसेत उत्तम आनंद हे रस्त्या डाव्याबाजूला वॉक करत होते. मात्र, अचानक रस्त्याने चालणाऱ्या रिक्षाने वेग वाढवला आणि उत्तम यांच्या बाजूला गाडी नेत धडक दिली. त्यानंतर रिक्षा न थांबता पळून गेली. पोलीस या प्रकरणाचा तपास आता हत्येच्या दिशेने करत आहेत.
उत्तम आनंद हे माजी आमदार संजीव सिंह यांच्याशी संबंधित असलेल्या रंजय हत्याकांड केसची सुनावणी करत होते. त्यामुळे पोलीस या मार्गानेदेखील तपास करत आहेत. उत्तम आनंद यांनी या हत्याकांड प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या कुख्यात गुंडांचा तीन दिवसांपूर्वीच जामीन अर्ज फेटाळला होता. ते गुंड शार्प शुटर आहेत. त्याच प्रकरणातून ही हत्या झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येतोय. याबाबतचा तपास आता पोलिसांकडून सुरु आहे. ज्या रिक्षाने आनंद यांना धडक दिली ती चोरीला गेलेली होती. पोलिसांनी या प्रकरणी आतापर्यंत तिघांना अटक केली आहे.
हे प्रकरण आता सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलं आहे. सुप्रीम कोर्टाचे बार असोसिएशन बोर्डाचे अध्यक्ष विकास सिंह यांनी सर न्यायाधीश एनवी रमन्ना यांच्याशी बातचित केली आहे. त्यावर रमन्ना यांनी आपलं झारखंड हायकोर्टाचे सरन्याधीश यांच्याशी बोलणं झालं असल्याचं सांगितलं. हायकोर्टाने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाला या प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. तसेच हायकोर्टात या विषयावर आजही सुनावणी सुरु आहे. या केसची सुनावणी त्यांना करु द्यावी. आपला हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही, असंही रमन्ना यांनी सांगितलंय.
दरम्यान, “जर अशा प्रकारे एखाद्या गुंडाचा जामीन अर्ज फेटाळला तर न्यायाधीशाची हत्या करण्यात येत असेल तर न्यायपालिका धोक्यात आहे”, असं सुप्रीम कोर्टाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले.
या प्रकरणाचा तपास आता झारखंड पोलिसांकडून न होता सीबीआयने करावा, अशी मागणी आता जोर धरु लागली आहे. झारखंडच्या हायकोर्टात आज सुनावणी झाली. यावेळी हायकोर्टाने झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांना तपासासाठी शेवटची संधी दिली आहे. पोलीस या प्रकरणाचा तपास करण्यात यशस्वी ठरले नाहीत तर हे प्रकरण सीबीआयकडे सुपूर्द करावे लागेल, असं हायकोर्टाने झारखंड पोलिसांना सांगितलं. दुसरीकडे झारखंडचे पोलीस महासंचालकांनी कोर्टाला आश्वास्त केलं की, या प्रकरणाच्या तपासासाठी एक समिती स्थापन केली असून लवकरच आरोपींच्या मुसक्या आवळ्यात येतील. तसेच त्यांना शिक्षा ठोठावली जाईल.
संबंधित घटनेचा व्हिडीओ :
हेही वाचा :