प्रदीप शर्मा यांना आधी जन्मठेप, आता…? सुप्रीम कोर्टाचा सर्वात मोठा निर्णय
एन्काउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांच्याबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. प्रदीप शर्मा यांना दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या विरोधात प्रदीप शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत.
प्रसिद्ध एन्काउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा यांना सुप्रीम कोर्टाने सर्वात मोठा दिलासा दिला आहे. प्रदीप शर्मा यांना मुंबई हायकोर्टाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. दोन महिन्यांपूर्वी 19 मार्चला प्रदीप शर्मा यांना मुंबई हायकोर्टाकडून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. मुंबई हायकोर्टाच्या या निकालाविरोधात प्रदीप शर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली होती. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुनावणी पार पडली. सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर प्रदीप शर्मा यांना कायम जामीन मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशावर आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.
प्रदीप शर्मा यांच्या जामीन आणि स्थगिती मागणीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. प्रदीप शर्मा यांना मुंबई पोलिसांकडे सरेंडर होण्याची अट सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या डबल बेंचने याबाबतचे आदेश दिले आहेत. सात दिवसात जामीन प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मुंबई सत्र न्यायालयाला दिले आहेत. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती प्रशांत मिश्रा यांच्या द्विसदस्य खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट प्रदिप शर्मा यांना लखनभैय्या हत्या प्रकरणात सेशन कोर्टानं निर्दोश मुक्तता केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा निकाल फिरवून प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवलं होतं.
नेमकं प्रकरण काय?
प्रदीप शर्मा यांनी त्यांच्या 13 पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसह 11 नोव्हेंबर 2006 ला अंधेरीतील सात बंगला येथे फेक चकमक घडवून आणल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या चकमकीत त्यांनी लखनभैयाची हत्या केली होती. तसेच लखनभैयाची एन्काउंटरमध्ये हत्या झाल्याचा बनाव रचला होता, असा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी लखनभैयाचे वकील रामप्रसाद गुप्ता यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्यांनी सातत्याने कोर्टात युक्तिवाद केला. कोर्टाने या प्रकरणी एसआयटी स्थापन करत चौकशीचे आदेश दिले होते. या प्रकरणी प्रदीप शर्मा यांना 2008 मध्ये निलंबित करण्यात आलं होतं. पण पुढे कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केल्यानंतर त्यांचं निलंबन मागे घेण्यात आलं होतं.
मुंबई सेशन कोर्टाने या प्रकरणी 2013 मध्ये 11 पोलीस आणि 21 जणांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. यावेळी प्रदीप शर्मा यांना निर्दोष ठरवण्यात आलं होतं. या निकालाविरोधात वकील रामप्रसाद गुप्ता यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. तसेच इतर 11 आरोपींनी जन्मठेपेच्या शिक्षाविरोधात मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई हायकोर्टात या प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी पार पडली होती. मुंबई हायकोर्टाने प्रदीप शर्मा यांना दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. प्रदीप शर्मा यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तसेच इतर आरोपींनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.
