मुंबईत कोट्यवधींचा बँक घोटाळा, विविध बँकांना तब्बल ‘इतक्या’ कोटींचा गंडा

सीबीआयकडून लॉजिस्टिक फर्म संचालकांवर गुन्हे दाखल

मुंबई : विविध बँकांना तब्बल 173.18 कोटी रुपयांना गंडा घातल्याप्रकरणी मुंबई शहरातील एका लॉजिस्टिक कंपनीसह त्या कंपनीच्या संचालकांविरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. सीबीआयने संबंधित कंपन्या आणि संचालकांविरुद्ध गुन्हेगारी कारस्थान, फसवणूक तसेच फौजदारी गैरवर्तन केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या या बँक घोटाळ्याप्रकरणी सीबीआयने केलेल्या कारवाईमुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कंझोर्टिअम बँकांकडून 167.50 कोटी रुपयांच्या विविध क्रेडिट सुविधांचा लॉजिस्टिक कंपनीने गैरफायदा घेतल्याचे सीबीआयच्या निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सीबीआयने गुन्हा दाखल करून, पुढील कारवाई सुरू केल्यामुळे लॉजिस्टिक कंपनीचे धाबे दणाणले आहेत.

सीबीआयकडून कारवाई

लॉजिस्टिक कंपनीकडून झालेल्या कथित फसवणुकीसंदर्भात बँक ऑफ इंडियाच्या मालमत्ता वसुली व्यवस्थापन शाखा, अंधेरी येथील उपमहाव्यवस्थापक राकेश कुमार गर्ग यांनी सीबीआयकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. वर्षभरापूर्वी म्हणजेच 14 सप्टेंबर 2022 रोजी ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याआधारे सीबीआयने कारवाईचे पाऊल उचलले आहे. 2013 ते 2016 या कालावधीमध्ये कर्जदार कंपनीसह तिचे संचालक, अज्ञात सरकारी कर्मचारी तसेच इतर अज्ञात लोकांनी बँक ऑफ इंडिया आणि इतर कंझोर्टिअम बँकांची फसवणूक करण्याच्या कटामध्ये सहभाग घेतल्याचे उघडकीस आले आहे.

तब्बल 173 कोटींचा घोटाळा

परिणामी बँक ऑफ इंडिया आणि इतर बँकांना तब्बल 173.18 कोटी रुपयांना आर्थिक फटका बसल्याचे प्रथमदर्शनी सीबीआयच्या निदर्शनास आले आहे. यासंदर्भातील तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन सीबीआयने संबंधित आरोपींविरुद्ध फसवणूक आणि फौजदारी कारस्थान रचल्याप्रकरणी भारतीय दंड विधान कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

क्रेडिट सुविधांचा गैरफायदा घेत घोटाळा

आरोपी लॉजिस्टिक कंपनीने बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील कंझोर्टिअम बँकांकडून 167.50 कोटी रुपयांच्या विविध क्रेडिट सुविधा घेतल्या. त्यानंतर कंपनीने मंजुरी संबंधित अटी धाब्यावर बसवत निधीचा गैरव्यवहार केल्याचे उजेडात आले आहे. कंपनी किमान सात कंपन्यांसह निधीच्या राउंड ट्रिपिंगमध्ये गुंतलेली आहे. कर्जदाराच्या आर्थिक स्थितीवर दबाव असतानाही कंपनीने प्रवर्तक आणि संचालकांना उच्च मोबदला दिला. हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे बँक ऑफ इंडियाने आपल्या तक्रारीत नमूद केले आहे.

तसेच कंपनीने ज्यांचा संबंध नाही अशा लोकांनाही मोठ्या प्रमाणावर रक्कम दिल्याचे समोर आले आहे. कंपनीने कंझोर्टिअम सदस्यांच्या परवानगीशिवाय इतर बँकांशी व्यवहार केले. अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक करून कंपनीने बक्कळ नफा कमावला. परिणामी विविध बँकांचे तब्बल 173.18 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असे सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटले आहे.