अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समिती, कोणाकोणाची वर्णी? मानधन किती?

Parambir Singh and Anil Deshmukh

मुंबई : मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावर केलेल्या वसुली आदेशाच्या आरोपांसंदर्भात चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. या समितीसंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. निवृत न्यायमूर्ती कैलाश उत्तमचंद चांदीवाल यांना उच्च न्यायलयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तींना अनुज्ञेय असलेले वेतन आणि भत्ते इतके मानधन मिळणार आहे. (Justice Chandiwal Committee Enquiry Anil Deshmukh Case allegations by Param Bir Singh)

चांदिवाल समितीवर कोणाकोणाची वर्णी?

उच्चस्तरीय चौकशी समितीचे वकील अॅड. शिशिर हिरे यांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी दिवसाचे 15 हजार रुपये इतके मानधन मिळणार. तर भैयासाहेब बोहरे (समितीचे प्रबंधक), सुभाष शिखरे (समितीचे शिरस्तेदार) हर्षवर्धन जोशी (समितीचे लघुलेखक) संजय कार्णिक ( कार्यालयीन अधीक्षक दंडाधिकारी) असतील. समितीच्या वकिलांव्यतिरिक्त इतरांच्या मानधनाबाबत विशेष वेतनाचे आदेश काढण्यात येतील.

एसीबीकडे चौकशीची शिफारस करण्याचे अधिकार

चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम 1952 मधील कलम 4,5 अ, 8,9 नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. येत्या सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.

काय आहे प्रकरण?

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी प्रतिमहिना 100 कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप करणारे पत्र मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिले होते. देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.

फडणवीसांचा आक्षेप का होता?

परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश (त्यावेळचे विद्यमान) गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.

अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले होते.

संबंधित बातम्या:

आधी परमबीर सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप, आता पोलीस निरीक्षक घाडगेंचं 14 पानी पत्र, संरक्षणाची मागणी

अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार

(Justice Chandiwal Committee Enquiry Anil Deshmukh Case allegations by Param Bir Singh)