Supreme Court on Aarey : आरेमध्ये मेट्रोसाठी एक जरी झाड तोडाल, तर कठोर कारवाई! सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा
आरे कॉलनीत मेट्रोसाठी नव्याने एकही झाड तोडू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तसे आदेशही मुंबई मेट्रोल रेल्वे महामंडळ लिमिटेड अर्थात एमएमआरसीएल यांना देण्यात आले आहे.
मुंबई : मेट्रो प्रकल्पासाठी (Metro Project in Mumbai) आरेतील (Aarey Colony) झाड तोडलं जाऊ नये, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आता थेट इशारा दिला आहे. आरे कॉलनीत मेट्रोसाठी नव्याने एकही झाड तोडू नका, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. तसे आदेशही मुंबई मेट्रोल रेल्वे महामंडळ लिमिटेड अर्थात एमएमआरसीएल यांना देण्यात आले आहे. नव्याने जर एक जरी झाड तोडलं, तर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आरेमधील जंगलात मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड केली गेल्यावरुन पर्यावरण प्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. वेळोवेळी आंदोलनं आणि निदर्शनंदेखील पाहायला मिळालेली होती. त्यानंतर आरेचं जंगल वाचवण्यासाठी न्यायालयीन लढाई देखील लढली गेली. अशातच आता बुधवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, एमएमआरसीएलला एकही झोड तोडलं जाऊ नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहे. तसं केल्याचं आढळल्यास आता एमएमआरसीएलवर कठोर कारवाईही केली जाईल, असंदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
7 ऑक्टोबर 2019 रोजी सुप्रीम कोर्टाने आरेबाबत एक आदेश जारी केला होता. आरेतील स्थिती जैसे थे ठेवावी, असे आदेश देत आरेमधील वृक्षतोडीला मनाई केली होती. या आदेशाचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करणारी एक याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा आदेश झुगारुन मेट्रो प्रकल्पासाठी वृक्षतोड केली, असा आरोप करण्यात आला होता. 25 जुलै रोजी ही याचिका दाखल करण्यात आलेली. दरम्यान, 5 ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान, एकही झाड नव्याने तोडलेलं नाही, असं स्पष्टीकरण एमएमआरसीएलने सुप्रीम कोर्टा दिलं होतं.
कुणी केली होती याचिका?
आरेचा मु्द्दा मुंबई आणि महाराष्ट्रात गेले अनेक वर्ष गाजतोय. महाविकास आघाडी सरकार कोसळत असतानाही उद्धव ठाकरे यांनी आरेबाबत योग्य तोच निर्णय घ्यावा, असं म्हणत भावनिक साद घातली होती. आपल्यावरचा राग आरेवर काढू नका, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर पुढचे काही दिवस पुन्हा आरेचा मुद्दा चर्चेत आला होता. अशातच वकील चंदर उदयसिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात आरेतील वृक्षतोडप्रकरणी याचिका दाखल करत आदेशाचं उल्लंघन झालं असल्याचा आरोप शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला होता.