Mumbai High Court : मुलगी ही काही मालमत्ता नाही दान द्यायला, मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
मुलीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. तिला भविष्यात कोणत्याही अनैतिक कृत्यांसाठी प्रवृत्त केले जाऊ नये, यादृष्टीने संरक्षण आणि काळजी घेणे गरजेचे आहे का, हेदेखील पाहणे ही बालकल्याण समितीची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने बजावले.
मुंबई : मुलगी ही दानात देता येणारी संपत्ती नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालया(Mumbai High Court)च्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. एका व्यक्तीने आपली 17 वर्षांची मुलगी स्वयंघोषित धर्मगुरुला ‘दान’(Donate)मध्ये दिली होती. हे प्रकरण न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. अशा प्रकारे मुलगी दान करण्याच्या कृत्यावर न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली. याचवेळी मुलगी दान करण्याच्या प्रवृत्तीवर न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले. न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्या एकल खंडपीठाने या प्रकरणात निकाल दिला. चालू महिन्याच्या सुरुवातीला अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेला स्वयंघोषित धर्मगुरू शंकेश्वर ढाकणे आणि त्याचा शिष्य सोपान धनके या दोघांनी जामीनासाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. दोन्ही आरोपी हे मुलगी आणि तिच्या वडिलांसह जालना जिल्ह्यातील बदनापूर येथील मंदिरात राहत होते. मुलीने ऑगस्ट 2021 रोजी या दोघांविरुद्ध बलात्कार केल्याप्रकरणी एफआयआर दाखल केला. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. (Significant Mumbai High Court verdict on daughter donation case)
मुलगी ही मालमत्ता नाही, जी दानात दिली जाऊ शकते
एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती कंकणवाडी यांनी त्यांच्या आदेशात सरकारी पक्षाच्या खटल्याची गंभीर दखल घेतली. वर्ष 2018 मध्ये पीडित मुलीचे वडील आणि ढाकणे यांच्यात 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर ‘दानपात्र’ असे एक दस्तऐवज अंमलात आणले गेले होते. ‘मुलीच्या वडिलांनी आपली मुलगी स्वयंघोषित धर्मगुरु असलेल्या बाबाला दान म्हणून दिली आहे, असे त्या 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरमध्ये लिहिले होते. त्यात असेही म्हटले होते की, ‘कन्यादान’ देवाच्या सान्निध्यात केले गेले आहे. जेव्हा मुलगी अल्पवयीन असते, तेव्हा सर्वप्रकारे पालक असलेल्या बापाने मुलीला दान का द्यावे? , असा सवाल न्यायालयाने आपल्या आदेशात उपस्थित केला आहे. याचवेळी मुलगी दान करण्याच्या प्रवृत्तीचा न्यायालयाने खरपूस समाचार घेतला आहे. ‘मुलगी ही मालमत्ता नाही, जी दानात दिली जाऊ शकते. ही एक अस्वस्थ करणारी वस्तुस्थिती आहे. आम्हाला या प्रकरणातील पीडित अल्पवयीन मुलीच्या भविष्याबद्दल चिंता आहे. तिच्याबाबतीत घडलेला प्रकार विचारात घेता आम्ही डोळे बंद करू शकत नाही, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती कंकणवाडी यांनी यावेळी केली.
सीडब्ल्यूसीला चौकशी करून अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश
या प्रकरणात जालना जिल्ह्यातील बाल कल्याण समितीने (सीडब्ल्यूसी) त्वरीत चौकशी करण्याचे निर्देश देणे आवश्यक होते. मुलीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने विचार व्हायला हवा. तिला भविष्यात कोणत्याही अनैतिक कृत्यांसाठी प्रवृत्त केले जाऊ नये, यादृष्टीने संरक्षण आणि काळजी घेणे गरजेचे आहे का, हेदेखील पाहणे ही बालकल्याण समितीची जबाबदारी आहे, असे न्यायालयाने बजावले. याचवेळी सीडब्ल्यूसीला चौकशी करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देशही दिले. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी 25000 रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 फेब्रुवारी रोजी ठेवली. (Significant Mumbai High Court verdict on daughter donation case)
इतर बातम्या
Supreme Court : तडीपारीचा आदेश एक असाधारण उपाय, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी