Bombay High Court : आक्षेपार्ह पोस्ट करणाऱ्याला दिलासा नाहीच, पवारांविरोधात ट्विटरवर पोस्ट, कोर्टानं सुनावलं
याचिकेवर सोमावारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
मुंबई : सोशल मीडियावर (Social media) दिग्गजांविषयी आक्षेपार्ह वक्तव्ये केल्याची मागच्या काही दिवसांमध्ये अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. मात्र, अशा प्रकरणात त्यांना अनेकदा जामीनही मिळतो. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) अशाच एका प्रकरणात पोस्ट करणाऱ्याचे चांगलेच कान टोचले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्याविरोधात ट्विटरवर आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणाऱ्या नाशिकच्या विद्यार्थ्याला तातडीचा दिलासा देण्यास नकार देण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने याप्रकरणात तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. प्रत्येकाला मूलभूत अधिकार आहे, व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य आहे. पण, कोणीही कोणाच्या खासगी आयुष्यावर बोलू नये. मूलभूत अधिकार असले तरी ते अमर्याद नाहीत, अशा शब्दात न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुनावलंय.
नाशिकमधील निखिल भामरे नामक फार्मसिस्ट तरुणाने सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह ट्विट केलं होतं. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याविरोधात हे ट्विट होतं. राष्ट्रवादीचे ठाणे जिल्ह्याचे जिल्हाध्यक्ष आनंद परांजपे यांच्या तक्रारीनंतर निखिल भामरेविरोधात ठाणे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. 18 मे रोजी निखिलला अटक करण्यात आली. नाशिक, ठाणेसह अन्य ठिकाणीही याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आलाय. दरम्यान, ते गुन्हा रद्द करण्यात यावे, तसेच याचिका प्रलंबित असताना जामीन देण्यात यावा, अशी मागणी करणाची याचिका निखिल याने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
न्यायालयाने काय म्हटलंय?
या याचिकेवर सोमावारी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एन. जाधव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी निखिलच्या वतीने वकील सुभाष झा यांनी युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तरुणासोबत असं घडणं दुर्दैवी आहे. आपण लोकशाहीत जगत आहोत का, अशी विचारणा त्यांनी केली. त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना सुनावलं. एखाद्याला अधिकार प्राप्त झाला याचा अर्थ तो कोणत्याही निर्बंधाशिवाय अधिकाराचा वापर करू शकतो, असा त्याचा अर्थ होत नाही. तसेच न्यायालयाने राज्य सरकारला याप्रकरणी चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी 10 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.