डॉ. दाभोळकर हत्या प्रकरणात अखेर 8 वर्षांनी आरोपनिश्चिती होणार, कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं? वाचा सविस्तर

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर

पुणे : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे प्रणेते डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणातील 5 आरोपींविरोधात येत्या मंगळवारी म्हणजेच 7 सप्टेंबरला आरोपनिश्चिती होणार आहे. याप्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआय तपास यंत्रणेने आरोपींविरोधात यूएपीए कायद्याअंतर्गत खटला चालवण्याची मागणी केली आहे. दाभोळकर यांच्या हत्येच्या घटनेला तब्बल 8 वर्ष झाली आहेत. हत्येनंतर अखेर 8 वर्षांनी आरोपनिश्चिती होणार आहे.

कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?

दाभोळकर हत्या प्रकरणी शुक्रवारी (3 ऑगस्ट) मुंबई हायकोर्टात याप्रकरणाची सुनावणी झाली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश) एस आर. नावंदर यांच्यासमोर डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, शरद कळसकर, सचिन अंदुरे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे या पाच आरोपींवरील आरोप निश्चितीबाबतचा युक्तिवाद झाला. यावेळी सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी आरोपींच्या विरोधात एका समूहाच्या लोकांच्या मनात दहशत माजवण्याच्या प्रयत्न केल्याप्रकरणी यूएपीएचे कलम 16 अंतर्गत खटला चालवावा, अशी मागणी केली. तसेच यूएपीएच्या कलम 16 लागू करण्यासाठी सीबीआयला राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली आहे, असं देखील त्यांनी यावेळी नमूद केलं.

“यूएपीएच्या कलम 16 ची व्याख्या म्हणजे समाजातील किंवा समाजातील लोकांच्या मनात दहशत निर्माण करणे. तर सध्याच्या प्रकरणात आमचा युक्तिवाद असा आहे की, डॉ. दाभोळकर यांच्या हत्येसाठी बंदुकीचा वापर लोकांच्या एका गटामध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी केला गेला होता, येथे लोकांचा एक गट म्हणजे जो गट महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती (दाभोळकर यांनी स्थापन केलेला) सदस्य आहे, म्हणून यूएपीएचे कलम 16 अंतर्गत खटला चालवावा”, असं देखील सरकारी वकील यावेळी म्हणाले.

बचाव पक्षाच्या वकिलांचा विरोध

दुसरीकडे बचाव पक्षाचे वकील वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी मात्र युएपीएच्या कलम 16 लागू करण्याच्या सरकारी वकिलांच्या मागणीला विरोध केला. “आम्ही यूएपीएच्या कलम 16 चा खटला चालवण्याच्या मागणीला विरोध करतो. कारण फिर्यादी 2016 पासून त्यांच्या विविध कागदपत्रांद्वारे सांगत आहेत की, दाभोळकर डॉ. तावडेंना तुच्छ लेखत असत आणि त्याचे पडसाद म्हणून त्यांनी त्यांची हत्या केली होती. मग दहशतवादाचा प्रश्न कुठे उद्भवतो?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

“सीबीआयच्या सुरुवातीच्या चौकशीत सारंग अकोलकर आणि विनय पवार यांनी दाभोळकरांना गोळ्या घालून ठार मारले होते आणि तावडे यांना कटकारस्थानी म्हटले होते. पण नंतर अंदुरे आणि कलास्कर यांनी दाभोळकर यांना गोळ्या घालून ठार मारल्याचा आणखी एक सिद्धांत त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला, ज्यात त्यांनी पुन्हा तावडे यांना कट कारस्थानी म्हणून नाव दिले. हे असंच कसं असू शकतं? एकच सिद्धांत असायला पाहिजे,” असा युक्तीवाद त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 7 सप्टेंबरला होईल, अशी घोषणा केली.

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येला आठ वर्ष पूर्ण

पुण्यातील ओंकारेश्वर पुलावर 20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. 20 ऑगस्ट 2013 रोजी पुण्यातील ओंकारेश्वर पुलावर डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आली होती. ओंकारेश्वर पुलावर सकाळी सव्वा सात वाजण्यापूर्वी हल्लेखोरांचे दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार उपस्थित होते. त्यांनी डॉ. दाभोळकर कोण याची ओळख हल्लेखोरांना करुन दिल्याचं यापूर्वी उघडकीस आलं होतं. मारेकऱ्यांना दाभोळकर यांची खात्री झाल्यानंतर त्यांच्यावर प्रत्यक्ष गोळ्या झाडण्यात आल्या आहेत, असेही तपासात समोर आले होते.

दाभोळकरांच्या हत्येला 8 वर्षाचा कालावधी लोटला आहे. पाच वर्षानंतर या हत्येप्रकरणी आरोपीला अटक करण्यात आली होती. नालासोपारा स्फोटकप्रकरणी तपास करीत असताना एटीएसला डॉ. दाभोळकर हत्याप्रकरणाचे धागेदोरे सापडले होते. या घटनेला इतके वर्षे उलटूनही या प्रकरणाचा खटला सुरु न झाल्याने पीडित कुटुंबाच्या वतीने काम पाहणाऱ्या वकिलांनी यावर प्रश्न उभे केले होते. तसेच कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची 20 फेब्रुवारी 2015 रोजी हत्या झाली होती. दोन्ही घटनांप्रकरणी मुंबई हायकोर्टात खटला सुरु आहे.

आम्ही दाभोळकर-पानसरे हत्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणार, मुंबई हायकोर्टाची भूमिका

याप्रकरणी 30 मार्च 2021 रोजी झालेल्या सुनावणीत कोर्टाने काहीही झालं तरी याप्रकरणी मुळाशी जाणार, असं म्हटलं होतं. “कोणत्याही तपास संस्थेला आम्ही असंच जाऊ देणार नाही. महाराष्ट्रासारख्या आधुनिक राज्यात अशा खटल्यातील दोषींचा शोध लागत नसेल तर न्यायालय याबाबत चिंतीत आहे,” असंही न्यायालयाने नमूद केलं. विशेष म्हणजे यावेळी सीबीआय आणि एसआयटीने न्यायालयात आपण खटला सुरु करण्यास तयार असल्याचं सांगितलं होतं.

‘दोन्ही तपास संस्थांच्या तपासावर न्यायालयाचं लक्ष’

न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि मनिष पिताले यांच्या खंडपीठाने तपास संस्थांकडे खटला कधी सुरु करणार अशी विचारणा केली होती. यावर CBI आणि SIT ने खटला सुरु करण्याची तयार दाखवली. तसेच या खटल्याची सुनावणी सुरु असतानाही या हत्येच्या मोठ्या षडयंत्राचा तपास सुरु राहिल असंही नमूद केलं होतं. दोन्ही तपास संस्थांच्या तपासावर आपण लक्ष ठेऊन असल्याचंही यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.

‘आम्ही दाभोळकर-पानसरे हत्या प्रकरणाच्या मुळाशी जाणार’

न्यायमूर्ती शिंदे म्हणाले, “या हत्या प्रकरणाचा तपास योग्य पद्धतीने झाला नाही अशी थोडीही शंका आम्हाला नको आहे. आम्ही या प्रकरणाच्या तपासावर लक्ष ठेऊन असू. तपासात काय बाकी आहे आणि काय झालंय याबाबत देखरेख करु.” यावेळी दाभोळकर आणि पानसरे यांच्या कुटुंबीयांच्या वतीने उपस्थित वकिलांनी न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातल्यानेच हा खटला या टप्प्यापर्यंत आल्याचं सांगितलं. यावर न्यायालयाने आपण या प्रकरणाची मुळाशी जाऊ असं नमूद केलं होतं.

हेही वाचा :

डॉ. दाभोळकर हत्येचं बीड कनेक्शन समोर