राजकारणातील पराभवानंतर उज्ज्वल निकम कोर्टात राज्यातील बहुचर्चित खटल्यात हरले, दुहेरी हत्याकांडातील आरोपी निर्दोष

श्रुती डुंबरे, सार्थक वाघचौरे

Lonawala Double Murder Case: लोकसभा निवडणुकीच्या मैदानात प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी उत्तर मध्ये मुंबई लोकसभा मतदार संघातून नशीब अजमवले होते. परंतु त्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. त्यानंतर मंगळवारी राज्यातील बहुचर्चित खटल्यात आरोपी निर्दोष सुटले. या खटल्यात उज्ज्वल निकम सरकारी वकील होते. सात वर्षांपूर्वी लोणावळ्यात महाविद्यालयीन तरुण सार्थक वाघचौरे आणि तरुणी श्रुती डुंबरे यांची हत्या झाली होती. त्या प्रकरणातील आरोपी सलीम शब्बीर शेख याची पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. दुसरा आरोपी अल्पवयीन होता. राज्यातील जनतेच्या मागणीवरुन या खटल्यात उज्ज्वल निकम यांची सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. दरम्यान, या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याचे उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.

काय होते प्रकरण…

सार्थक वाघचौरे, श्रुती डुंबरे हे लोणावळ्यातील सिंहगड महाविद्यालयातील अभियांत्रिकीचे विद्यार्थी होते. भुशी धरणाच्या टेकडीवर 3 एप्रिल 2017 रोजी या दोघांचे मृतदेह सापडले होते. चोरीच्या उद्देशाने सलीम शेख याने त्यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. पोलिसांनी त्याच्यावर आरोपपत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात संशयाचा फायदा घेऊन आरोपी सलीम शेखची सुटका करण्यात आली आहे. याप्रकरणाचा निकाल सात वर्षांनी पुणे जिल्हा सत्र न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी वकिलांकडे कुठलेही पुरावे नसल्याने लोणावळा दुहेरी हत्याकांडातील मुख्य आरोपी सलीम शेखची निर्दोष सुटका झाली आहे, असे आरोपीचे वकील अफरोज शेख यांनी सांगितले. सरकारी पक्षाने जे आरोप लावले होते ते सिद्ध करू शकले नाहीत. आता आम्ही जमिनसाठी अर्ज करू शकतो, असे त्यांनी म्हटले.

उज्ज्वल निकम म्हणतात निकाल धक्कादायक

उज्ज्वल निकम यांनी हा निकाल अतिशय धक्कादायक आहे, असे म्हटले आहे. यासंदर्भात आम्ही लवकरच उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहोत. निकालपत्राचे वाचन करून याप्रकरणी उच्च न्यायालयात जाण्याची सरकारला मी शिफारस करणार आहे, असे निकम यांनी म्हटले आहे.

उज्ज्वल निकम यांनी लोकसभा निवडणूक लढवली होती. त्यानंतर त्यांना सरकारी वकील कायम ठेवण्यात आले. त्यावर काही जणांनी आक्षेप घेतला होता. उज्ज्वल निकम आता एका पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ते सरकारी वकील कसे राहू शकतात, असा आरोप करण्यात आला होता.