मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांना दंड करण्यात आला आहे. फसवणुकीच्या एका प्रकरणात पुणे शिवाजीनगर न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना दंड ठोठवला आहे. तसेच त्यांना एक जमीनदार देण्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांच्या विरोधात न्यायालयाने काढलेले वॉरंट रद्द केले आहे. २०१२ – १३ प्रकरणात जरांगे पाटील यांना वॉरंट बजावले होते. यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे.
मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिवबा संघटना स्थापन केली होती. या संघटनेमार्फत २०१३ मध्ये एका नाटकाचे आयोजन केले होते. परंतु हे नाटक झाल्यानंतर त्याचे पैसे देण्यात आले नव्हते. यामुळे यासंदर्भात न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकरणात कोथरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. कलम 156 (3) हा गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या गुन्ह्यात मनोज जरांगे पाटील यांना यापूर्वीच जामीन मंजूर झाला होता. या प्रकरणात पुणे न्यायालयाने मनोज जरांगे पाटील यांना आज हजर राहण्यासाठी वॉरंट बजावला होता. पुण्यात आलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी माध्यमांनी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी मी आला आहे. यासंदर्भात अधिक बोलणे योग्य होणार नाही.
पुणे न्यायालयात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनाही हजर राहावे लागणार आहे. १९ ऑगस्ट रोजी राहुल गांधी यांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्यासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यावरुन राहुल गांधी यांच्या विरोधात फौजदारी खटला न्यायालयात दाखल केला गेला आहे. त्यासाठी राहुल गांधी यांना हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती सरकारी वकील संग्राम कोल्हटकर यांनी दिली.