मुंबई : “लहान मुलांचं अपहरण करुन त्यांची हत्या केल्याच्या प्रकरणात रेणुका शिंदे (Renuka Shinde) आणि सीमा गावित (Seema Gavit) या दोघी बहिणींना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेचं आम्ही समर्थन करतो. शिक्षेच्या अंमलबजावणीला दिरंगाई होत असली, तरी त्यांना फाशीच देण्यात यावी” अशी भूमिका राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोघींना दिलेल्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करण्यात येऊ नये. जर कोर्ट त्यांची शिक्षा कमी करुन जन्मठेप सुनावण्याचा विचार करत असेल, तर त्यांना नैसर्गिक मृत्यू येईपर्यंत कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात यावी, हे आधीच्या सुनावणीत केलेलं वक्तव्य मागे घेत असल्याचंही मुख्य सरकारी वकील अरुणा पै कामत म्हणाल्या.
1996 मधील कोल्हापुरातील बाल हत्याकांड प्रकरणात फाशीची शिक्षा झालेल्या दोघी बहिणींच्या फाशीच्या शिक्षेत कपात करुन जन्मठेप सुनावली, तर राज्य सरकार स्वतःच्यात मार्गदर्शक तत्त्वांशी विसंगत भूमिका घेऊन दोघींना शिक्षेत सूट देणार नाही का? असा सवाल हायकोर्टाने शनिवारी राज्य सरकारला केला होता. मात्र बुधवारच्या सुनावणीत राज्य सरकारने त्याबाबत भूमिका स्पष्ट केली नाही. जस्टीस नितीन जामदार आणि जस्टीस सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
1996 मध्ये कोल्हापुरात 42 लहान मुलांचं अपहरण करुन त्यापैकी काही लहानग्यांची हत्या केल्याप्रकरणी रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित या दोघी बहिणींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांची आई अंजना गावितही याच जेलमध्ये होती पण काही वर्षांपूर्वी तिचं जेलमध्येच निधन झालं. त्यापैकी केवळ पाच मुलांच्या हत्या प्रकरणात त्या दोषी सिद्ध झाल्या आहेत.
2001 मध्ये दोघींना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 2004 मध्ये हायकोर्टाने त्यांना मृत्युदंड सुनावला, तर 2006 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेही त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. 22 ऑक्टोबर 1996 पासून दोघीही कोठडीत आहेत. गावित बहिणींनी 2014 मध्ये हायकोर्टात याचिका केली होती. गावित बहिणींनी 2006 मध्ये राष्ट्रपतींकडे दया अर्ज केला होता.
संबंधित बातम्या :
42 लेकरांचे खून पचवणाऱ्या रेणुका शिंदे-सीमा गावितचं भवितव्य ठरणार, फाशी टाळण्यासाठी बहिणींचा आटापिटा
जेव्हा महाराष्ट्रात तीन मायलेकींनी 42 लेकरांची हत्या केली, एक एक हत्या थरकाप उडवणारी