Sachin Vaze : न्यायालयाच्या दणक्यानंतर सचिन वाझेची याचिका मागे, नेमकं प्रकरण काय?
काल सुनावणी दरम्यान बिनशर्त याचिका वापस घ्या. अन्यथा कठोरपणे ती आम्ही फेटाळून लावू अशा शब्दात न्यायालयाने सचिन वाझेला फटकारले होते. काल न्यायालयाच्या फटकारानंतर आज सचिन वाझे याच्याकडून मुंबई हायकोर्टातून ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे.
मुंबई : चांदिवाल आयोगाच्या (Chandiwal Commission) विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) दाखल केलेली याचिका सचिन वाझेने (Sachin Vaze) आज बिनशर्त मागे घेतली आहे. ह्या संदर्भात सचिन वाझे याच्या याचिकेमध्ये जोडण्यात आलेल्या चार प्रतिज्ञापत्रं जोडली होती. यात देण्यात आलेली माहिती चुकीची असून एका प्रकारे न्यायालयाचा फसवणूक आहे असे न्यायालयाने म्हटल्यानंतर काल सुनावणी दरम्यान बिनशर्त याचिका वापस घ्या. अन्यथा कठोरपणे ती आम्ही फेटाळून लावू अशा शब्दात न्यायालयाने सचिन वाझेला फटकारले होते. काल न्यायालयाच्या फटकारानंतर आज सचिन वाझे याच्याकडून मुंबई हायकोर्टातून ही याचिका मागे घेण्यात आली आहे. चांदीवाल आयोगाला दिलेले आपले चार अर्ज फेटाळल्याच्या निर्णया विरोधात वाझेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सदर याचिकेत योग्य माहिती लपवत असल्याबद्दल खंडपीठानं वाझेच्या वकिलांना फटकारले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने सदर याचिके मध्ये योग्य माहिती लपवल्याबद्दल ताशेरे ओढले आहेत.
नेमका प्रकार काय घडला?
एकंदरीत माहितीप्रमाणे चांदीवाल आयोगाने 24 जानेवारी व 9 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशांच्या वैधतेला वाझे याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . 21 जानेवारी रोजी वाझे याने मुंबई पोलिसांचे सहआयुक्त (गुन्हे) मिलिंद भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्यासाठी समन्स बजवावे. असा अर्ज आयोगासमोर केला होता. मिलिंद भारांबे यांनी एक पत्र लिहीले होते आणि 25 मार्च 2021 रोजी त्यासंबंधी अहवाल तयार केला होता. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भारांबे यांच्या पत्रासह गुप्त पत्राची प्रत 30 मार्च 2021 रोजी आयोगा समोर सादर केली.
भारंबेंना साक्षसाठी बोलवण्याची मागणी
सह पोलीस आयुक्त भारांबे यांचा अहवाल आपल्या हिताआड येत असल्याचे म्हणत वाझे याने भारांबे यांना आयोगापुढे साक्ष देण्याकरिता बोलाविण्याची विनंती आयोगाला लेखी अर्जाद्वारे केली होती . मात्र आयोगाने 24 जानेवारीला वाजेचा सदर अर्ज फेटाळला होता. तसेच 9 फेब्रुवारी रोजी वाझेने अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात दिलेला जबाब मागे घेण्यासाठी अर्ज केला. वाझे याने सुरुवातील आयोगाला सांगितले की देशमुख किंवा त्यांच्यावतीने अन्य कोणीही त्याला मुंबईतील बार मालकांकडून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले नव्हते. परंतू एका महिन्यातच त्याने तो जबाब मागे घेण्यास अर्ज केला. आयोगाने त्यावरही नकार दिला. त्यामुळे वाझे याने चांदीवाल आयोगाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . मात्र आज ती याचिका सचिन वाजे तर्फे बिनशर्त मागे घेण्यात आली आहे .
Murder | बापलेकाची हत्या, पुरावा नष्ट करण्यासाठी एकाचा मृतदेह पुरला, तर दुसऱ्या मृतदेहासोबत…
अर्जुन खोतकरांच्या अडचणीत वाढ! रामनगर साखर कारखान्यावर निर्बंध लावण्याचे आदेश