मुंबई : आर्यन खान ड्रग्जप्रकरणी सीबीआयने एनसीबीचे माजी अधिकारी समीर वानखेडे यांची शनिवारी पाच तास चौकशी केली. या चौकशीदरम्यान संपूर्ण माहिती न मिळाल्याने वानखेडे यांची आज (रविवारी) पुन्हा चौकशी होत आहे. समीर वानखेडे यांच्याकडे एनसीबीच्या मुंबई विभागीय संचालकपदाची जबाबदारी असताना त्यांच्या पथकाने ऑक्टोबर 2021 मध्ये कॉर्डेलिया क्रूझवर छापा घातला होता. या कारवाईत अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान यालाही ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्याला सोडवण्यासाठी समीर वानखेडे यांनी 25 कोटींच्या खंडणीची मागणी केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी आता शाहरुखची मॅनेजर पूजा ददलानीसंदर्भात मोठी माहिती समोर येत आहे.
आर्यनला वाचवण्यासाठी समीर वानखेडे यांच्या नेतृत्वाखालील एनसीबीच्या पथकाने त्याच्या कुटुंबीयांकडे 25 कोटींची लाच मागून 18 कोटी रुपयांवर डीलची तयारी दर्शवली होती, असं म्हटलं जातंय. शाहरुखची मॅनेजर पूजा ददलानी हिच्यासोबत चर्चा करून ही डील निश्चित करण्यात आल्याचं कळतंय. इतकंच नव्हे तर तिने डाऊन पेमेंट म्हणून 50 लाख रुपये दिल्याचा आरोप आहे. पूजाने स्वत:हे पैसे दिले नाहीत तर बॉलिवूडशी जवळीक असणाऱ्या वांद्रेतील एका राजकारण्याने तिच्यासाठी या रकमेची व्यवस्था केली होती, असं म्हटलं जात आहे.
याप्रकरणी सीबीआयकडून पूजा ददलानीची पुन्हा एकदा चौकशी होऊ शकते. वानखेडेंविरुद्धच्या आरोपप्रकरणी आधी एनसीबीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपास केला. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात आलं. सीबीआयने शनिवारी वानखेडेंची चौकशी केली. चौकशीला जाताना ‘मी लढणार, सत्यमेव जयते’ अशी प्रतिक्रिया वानखेडेंनी दिली.
आर्यनाच्या कुटुंबीयांकडे खंडणी मागणारा खासगी पंच के. पी. गोसावी हा एनसीबीचा अधिकारी असल्याचं खोटं चित्रही वानखेडेंच्या पथकाने उभं केलं होतं. तसंच 17 जणांची नावं संशयित म्हणून वगळून त्यांना सोडण्याची परवानगी दिली होती. त्यात एका कथित ड्रग्ज विक्रेत्याचा समावेश होता, असा ठपका एनसीबीच्या विशेष चौकशी पथकाच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
विभागीय चौकशी सुरु असतानाच वानखेडेंनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना दिलासा देत प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठवलं. मुंबई उच्च न्यायालयात वानखेडे यांच्या वतीने आर्यन खान प्रकरणात लाचखोरी आणि खंडणीचे आरोप फेटाळण्यात आले. यासाठी दिलेल्या पुराव्यात त्यांनी शाहरुख खानसोबतचं संभाषणही सादर केलं. न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून संरक्षण देत सीबीआयच्या चौकशीला सामोरं जाण्याचे निर्देश दिले.