सासरी विवाहितेकडे केलेली कोणतीही भौतिक मागणी हुंडाच, सुप्रीम कोर्टाचं मत, हायकोर्टाने सोडलेल्या पती-सासऱ्याला सश्रम कारावास
हुंडाबळी प्रकरणात मध्य प्रदेशातील पती आणि सासऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने बाजूला ठेवला. पीडितेने स्वतः तिच्या माहेरच्या कुटुंबीयांना घर बांधण्यासाठी पैसे देण्यास सांगितले होते. याला हुंडा मानले जाऊ शकत नाही, असं मध्य प्रदेश हायकोर्टाचं मत होतं.
नवी दिल्ली : “हुंडा” (Dowry) या शब्दाची व्यापक संकल्पना स्पष्ट करायला हवी, असं मत सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मंगळवारी मध्य प्रदेशातील एका हुंडाबळीच्या खटल्यावरील सुनावणी दरम्यान व्यक्त केलं. सासरी स्त्रीकडे केलेली कोणतीही भौतिक स्वरुपाची मागणी हुंड्याच्या व्याख्येत समाविष्ट करण्यात यावी, मग ती मालमत्ता असो किंवा कोणत्याही स्वरुपाची मौल्यवान वस्तू असो. अगदी घर बांधण्यासाठी पैशाची मागणी करणेही हुंड्याच्या कक्षेत येते, असं सुप्रीम कोर्टाने निक्षून सांगितलं. यावेळी गर्भवती विवाहितेच्या आत्महत्या प्रकरणी पती आणि सासऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने बाजूला ठेवला. न्यायमूर्ती एन व्ही रमणा, एएस बोपण्णा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने हुंड्यासारख्या सामाजिक दुष्कृत्याचा समूळ उच्चाटन करण्याची गरज अधोरेखित केली.
काय आहे प्रकरण?
हुंडाबळी प्रकरणात मध्य प्रदेशातील पती आणि सासऱ्याची निर्दोष मुक्तता करणारा उच्च न्यायालयाचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने बाजूला ठेवला. पीडितेने स्वतः तिच्या माहेरच्या कुटुंबीयांना घर बांधण्यासाठी पैसे देण्यास सांगितले होते. याला हुंडा मानले जाऊ शकत नाही, असं मध्य प्रदेश हायकोर्टाचं मत होतं.
हुंडा शब्दाची विस्तृत व्याख्या हवी
‘हुंडा’ या शब्दाचा विस्तृत अर्थ लावला गेला पाहिजे, स्त्रीकडे केलेली मालमत्ता अथवा मौल्यवान वस्तूंच्या मागणीचा यात समावेश असावा. हुंड्याच्या मागणीसारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी कायद्यात तरतूद आहे. आयपीसी कलम 304-ब अंतर्गत अशी प्रकरणं हाताळताना न्यायालयांचा दृष्टिकोन कठोर ते उदारमतवादी, आणि संकुचित ते विस्तारित असा असावा. त्यामुळे आपल्या समाजात खोलवर रुजलेल्या या दुष्कृत्याचा नायनाट करण्याचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती कोहली यांनी खंडपीठाचा निकाल देताना सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, मयत पीडितेने स्वतःहून केलेली मागणी योग्य दृष्टिकोनातून पाहणे आणि समजून घेणे आवश्यक आहे. कारण माहेरहून पैसे आणण्यासाठी सासरी तिचा छळ केला जात होता. त्यामुळे पती आणि सासऱ्याला हुंडाबळीप्रकरणी दोषी ठरवणारा ट्रायल कोर्टाचा आदेश योग्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. मध्य प्रदेशात राहणाऱ्या गीता बाई नामक पाच महिन्यांची गर्भवती विवाहितेने आपल्या माहेरी गळफास घेतला होता.
सासरच्या छळामुळे माहेरी पैशांची मागणी
पीडितेकडून घर बांधण्यासाठी केलेल्या पैशाच्या मागणीचा हुंडा या शब्दाच्या व्याख्येत येणारा अर्थ ट्रायल कोर्टाने योग्य पद्धतीने लावला आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं. आरोपी पीडित महिलेला सतत त्रास देत होते आणि घर बांधण्यासाठी तिला तिच्या माहेरहून पैसे आणण्यास सांगत होते, त्यांच्या सततच्या मागणीमुळेच तिला घर बांधण्यासाठी माहेरी काही रक्कम मागण्यास भाग पाडले गेले, याकडे कानाडोळा करता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
पती-सासऱ्याला सात वर्षांचा सश्रम कारावास
न्यायालयाने सांगितले की, रेकॉर्डवर आणलेल्या पुराव्यांवरून असे दिसून येते की, मृत पीडितेवर तिच्या आई आणि काकांकडे पैशासाठी अशी विनंती करण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला होता. “हे गुंतांगुंतीचे नव्हे, तर अशा प्रतिकूल परिस्थितीत पीडितेला सामोरे जावे लागलेल्या असहाय्यतेचे प्रकरण होते” असे सांगत न्यायालयाने कलम 304-बी आणि कलम 498-अ अन्वये पती आणि सासऱ्यांना दोषी ठरवले. आयपीसी कलम 304-बी अंतर्गत गुन्ह्यासाठी सात वर्षांच्या सश्रम कारावासाची किमान शिक्षा सुनावली आहे.
संबंधित बातम्या :
वर्ध्यातील ‘त्या’ गृहरक्षक तरुणीचा उपचारादरम्यान मृत्यू, आत्महत्येचे कारण अद्याप गुलदस्त्यात
‘आई आता आपण काय करायचं गं?’ अपघातात दगावलेल्या सलीलच्या मुलाचा सवाल, कुटुंब संकटात!