scam: आदिवासी महामंडळ नोकरभरती घोटाळ्यात 2 बड्या अधिकाऱ्यांवर 5 वर्षांनी गुन्हा, राजकीय पदाधिकाऱ्याला अभय
बहुचर्चित आदिवासी विकास महामंडळातील नोकरभरती घोटाळ्यात अखेर तब्बल पाच वर्षानंतर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या घोटाळ्यात संशयित असणाऱ्या एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला अभय दिल्याने कारवाईबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
नाशिकः बहुचर्चित आदिवासी विकास महामंडळातील नोकरभरती घोटाळ्यात अखेर तब्बल पाच वर्षानंतर आदिवासी विकास महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, चौकशी अधिकारी तथा तत्कालीन अपर आयुक्त अशोक लोखंडे या दोन बड्या अधिकाऱ्यांसह कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे याच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, या घोटाळ्यात संशयित असणाऱ्या एका राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याला अभय दिल्याने कारवाईबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
भाजप सरकारच्या काळात हा नोकरभरतीत हा घोटाळा झाला होता. आदिवासी विभागांतर्गत येणारे राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी महामंडळात 2016 मध्ये नोकरी भरती करण्यात आली. एकूण 584 पदांची ही भरती होती. तेव्हा विभागाने शासनमान्य तांत्रिक संस्थेऐवजी खासगी संस्थेकडून 389 पदांसाठी नोकरभरती प्रक्रिया राबवली. या नोकरभरतीसाठी राज्यभरातून तुफान प्रतिसाद मिळाला. 36 हजार जणांनी अर्ज भरले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारमधील आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी ही वादग्रस्त नोकरभरती रद्द केली होती.
एकावर गुन्हा नाही
आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक दीप शिंगला यांनी चौकशी केली. त्यानंतर आदिवासी विकास महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे, कुणाल आयटीचे संचालक संतोष कोल्हे आणि विभागातील बाजीराव जाधव नावाच्या व्यक्तीने आर्थिक गैरव्यवहार केला आणि आपल्याला सोयीच्या ठरतील अशा उमेदवारांची भरती केली. अशी तक्रार मुंबई नाका पोलिसात आदिवासी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक जालिंदर आभाळे यांनी दिली. मात्र, याप्रकरणातील बाजीराव जाधवविरोधात अजूनही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही.
350 कोटींचा घोटाळा?
भाजपचे तत्कालीन खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी या घोटाळ्याप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यात हा 350 कोटींचा घोटाळा असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर फडणवीस यांनी विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या चौकशीतही नोकरभरतीमध्ये आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर आदिवासी विकास महामंडळाचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक नरेंद्र मांदळे याच्यासह दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात टाळाटाळ केली जात होती.
इतर बातम्याः
Section 144 Imposed in Mumbai : ओमिक्रॉनचा धसका, मोर्चे, आंदोलन, रॅलीला मनाई; मुंबईत कलम 144 लागू