‘विद्यार्थ्यांची 50 टक्के नाही, तर संपूर्ण फी माफ करा,’ मागणीसाठी AISF विद्यार्थी संघटना मुंबईत धडकणार

मुंबई : “उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी 29 जून रोजी शैक्षणिक शुल्कमाफी संदर्भात काही उपाययोजनांची घोषणा केली. मात्र, त्या तोकड्या उपाययोजनांनी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनचे (AISF) व विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नाही. म्हणूनच ट्यूशन फी सह सर्व शैक्षणिक शुल्क माफीसाठी आणि इतर मागण्यांसाठी 5 जुलै 2021 रोजी फी विरोधातील लढा अधिक तीव्र करत AISF मुंबई येथील आझाद मैदान येथे निदर्शने करेल,” अशी माहिती एआयएसएफने दिलीय (AISF protest on college complete Fee waiver amid corona in Maharashtra).

“शुल्कात 50 टक्के नाही, तर पूर्ण सूट द्या”

एआयएसएफने म्हटलं, “कोविड-19 लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी विविध मागण्या केल्या. 28 जून 2021 रोजी AISF ने संपूर्ण फी-माफीसाठी केलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनाची दखल घेण्यात आली. त्यानंतर 29 जून 2021 रोजी अनुदानित, विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांची जिमखाना शुल्क, विविध गुणदर्शन/उपक्रम शुल्क, संगणक शुल्क, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, मॅगझीन शुल्क आदी शुल्क माफ करण्याच्या आणि प्रयोगशाळा व वाचनालयाच्या शुल्कात 50 टक्के सूट देण्याच्या उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली.”

“ट्यूशन फीबद्दल आणि खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्काबाबत सरकार मूग गिळून गप्प”

“या उपाययोजना अत्यंत अपुऱ्या व तोकड्या आहेत. शैक्षणिक शुल्कातील सर्वात मोठा व मुख्य घटक असलेल्या ट्यूशन फीबद्दल आणि खासगी व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या शुल्कात सूट देण्याबद्दल सरकार मूग गिळून गप्प आहे. याला खासगी संस्थाचालकांच्या / शिक्षण माफियांचा दबाव कारणीभूत आहे. संस्थाचालकांचे बटीक बनलेल्या शुल्क निमायक प्राधिकरणाला भक्कम करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे नियमन) 2015 हा कायदा करण्यात आला. या कायद्यातील विद्यार्थी विरोधी तरतुदी दुरुस्त करण्याच्या मागणीकडे हे सरकार सातत्याने दुर्लक्ष करत आहे,” असंही एआयएसएफने सांगितलं.

“ग्रामीण भागातील 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी ‘डिजिटल डिव्हाईड’ चे बळी”

एआयएसएफचे राज्याध्यक्ष विराज देवांग म्हणाले, “ग्रामीण भागातील 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त विद्यार्थी हे टॅब व लॅपटॉप नसल्याने ‘डिजिटल डिव्हाईड’ चे बळी ठरून शिक्षणाबाहेर फेकले जात आहेत. याबद्दल कोणतीही संवेदना राज्य व केंद्र सरकारमध्ये दिसत नाहीये. हे अतिशय निंदनीय आहे. गेले 2 वर्ष शैक्षणिक कर्जाच्या बोजाखाली बेरोजगारीखाली दबून गेलेल्या युवकांना व्याजमाफी देण्यासाठी देखील राज्य सरकार पुढाकार घेताना दिसत नाहीये. कॉर्पोरेट कर्जमाफी देणारे नरेंद्र मोदी सरकार शैक्षणिक कर्जमाफीबाबत संवेदनशुन्य आहे.”

“फडणवीस सरकारच्या काळात OBC, SC आणि ST विद्यार्थ्यांकडून 839 कोटींची फ्रीशीप हिरावून घेतलेली”

याशिवाय फडणवीस सरकारच्या काळात OBC, SC आणि ST विद्यार्थ्यांकडून हिरावून घेतलेली 839 कोटींची फ्रीशीप देखील पूर्ववत करणे महाविकासआघाडी सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. असं असतानाही या मागणीकडे आणि विद्यार्थ्यांची हक्काची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याच्या मागणीकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. या सर्व मागण्यांसाठी ऑल इंडिया स्टुडंटस् फेडरेशनचे (AISF) राज्यभरातील विद्यार्थी कार्यकर्ते 5 जुलै 2021 रोजी मुंबईत धडकणार आहेत, अशी माहिती विराज देवांग यांनी दिलीय.

हेही वाचा :

फी मागणी करत विद्यार्थ्यांचे अर्ज नाकारणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करा, युक्रांदची मागणी

खासगी शाळांना फीवरुन विद्यार्थ्यांना शाळेतून काढता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल

व्हिडीओ पाहा :

AISF protest on college complete Fee waiver amid corona in Maharashtra