आता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सहपास होता येणार नाही; पास व्हा, पुढे जा, शिक्षणमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?

| Updated on: Dec 23, 2024 | 6:24 PM

केंद्र सरकारने पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 'नो डिटेन्शन पॉलिसी' रद्द केली आहे. आता या वर्गांमध्ये वार्षिक परीक्षा अनिवार्य आहेत. नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांनी दुसरी परीक्षेची संधी मिळेल, पण पुन्हा नापास झाल्यास ते त्याच वर्गात राहतील. उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली असून, मुलांचा शैक्षणिक पाया मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.

आता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सहपास होता येणार नाही; पास व्हा, पुढे जा, शिक्षणमंत्र्यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?
आता पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सहपास होता येणार नाही; पास व्हा, पुढे जा
Follow us on

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने पाचवी ते आठवी इयत्तेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाकडून ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता इयत्ता 5 वी ते इयत्ता 8 वीच्या वार्षिक परीक्षेत नापास होणारे विद्यार्थी नापासच होणार आहेत. पण तरीही त्यांचं वर्ष वाया जाणार नाही. अशा नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी असणार आहे. मात्र तो विद्यार्थी पुन्हा नापास झाल्यास त्याला पुढील वर्गात पाठवलं जाणार नाही. त्यामुळे त्याला त्याच वर्गात पुन्हा प्रवेश करावा लागेल. मुलांमधील शिक्षणाचा परिणाम सुधारण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने हे मोठं पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली आहे.

चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

“मला आता नव्याने कळलं आहे. मी चौकशी करतो आहे. पण एक विश्लेषण असं आलं होतं की, मुलांना भराभर पुढे सरकवत असलं तर त्यांचा बेस कच्चा राहतो. त्यांची परीक्षा तयारीची आवश्यकता आहे, असे विश्लेषण आलं होतं. त्या आधारे निर्णय करण्यात आला असावा”, अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

दरम्यान, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये आणि सैनिक शाळांसह केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या 3 हजारहून अधिक शाळांना हा नियम लागू होणार असल्याचे शिक्षण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. शिक्षण मंत्रालयाच्या मते, शालेय शिक्षण हा राज्याचा विषय आहे. त्यामुळे राज्ये याबाबत स्वत:हून निर्णय घेऊ शकतात. यापूर्वीच, दिल्लीसह 16 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांनी या दोन वर्गांसाठी नो-डिटेंशन धोरण रद्द केले आहे.

हे सुद्धा वाचा

पालकमंत्रीपद वाटपावर चंद्रकांत पाटील काय म्हणाले?

चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी पालकमंत्रीपद वाटपाबाबतही प्रतिक्रिया दिली. “इच्छावर काही नसतं. वस्तुस्थितीवर सगळं असतं. जे काही बसेल ते राज्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे दोन सहकारी निर्णय घेतील. उशीर होतो, त्याला काही ना काही कारणे असतात. मंत्रिमंडळ विस्तार झाला, उशीर झाला. पण चांगला झाला. तसेच पालकमंत्र्याच्या बाबतीत पण तसंच होईल. मी नेहमी संघटना सांगेल ते करतो. पुण्यात यायला सांगितलं, आलो. तसेच पालकमंत्री व्हावं की अन्य कुठे जावं हे माझ्या नेतृत्वाने ठरवलं. गेल्यावेळी मला अमरावती, सोलापूर दोन्ही लांबचे जिल्हे होते. तरी मी जात होतो. त्यामुळे वरिष्ठ निर्णय घेतील”, अशी प्रतिक्रिया चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.