10 लाखांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज, PM Vidyalaxmi योजनेचा ‘असा’ घ्या फायदा
नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यींसाठी ही बातमी खास आहे. तुमचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. कारण, सरकारने पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेसाठी 2024-25 ते 2030-31 या कालावधीसाठी 3 हजार 600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. अंदाजे 7 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत देशातील 22 लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी लाभ मिळणार आहे.
पैसे नसले तर तुमचं शिक्षण थांबणार नाही. कारण, सरकारने आता याची जबाबदारी घेतली आहे. केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक मदतीसाठी पीएम विद्यालक्ष्मी योजना सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, ही योजना नेमकी कुणासाठी? याविषयी विस्तारने जाणून घ्या.
किती विद्यार्थ्यांना मिळणार फायदा?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून देशातील सुमारे 22 लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी लाभ मिळणार आहे. उच्च शिक्षणासाठी पैशाची अडचण येणार नाही. पैशाअभावी शिक्षण अर्धवट सोडणाऱ्या प्रत्येक पात्र तरुणाला चांगल्या कॉलेजमध्ये प्रवेशाची हमी या योजनेतून मिळणार आहे.
कर्ज किती मिळणार?
विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शिक्षणासाठी पाठबळ आणि सुरक्षितता वाटावी यासाठी ही योजना अनेक फायदे देते. पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेच्या माध्यमातून पात्र विद्यार्थ्यांना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे.
दरवर्षी किती विद्यार्थ्यांना लाभ?
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, मिशन-ओरिएंटेड दृष्टिकोनातून देशातील टॉप 860 प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज देण्यात येणार असून, दरवर्षी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
काय आहे पीएम विद्यालक्ष्मी योजना?
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेमुळे देशातील त्या मुला-मुलींना पुढे जाणे सोपे होणार आहे, जे आर्थिक अडचणींमुळे आपले शिक्षण अर्धवट सोडतात. पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी उपक्रमाचे उद्दीष्ट गेल्या दशकात केलेल्या प्रयत्नांचा विस्तार करून तरुणांना दर्जेदार उच्च शिक्षण मिळणे हे आहे. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही तारणाशिवाय आणि कोणत्याही गॅरंटीशिवाय शैक्षणिक कर्ज दिले जाणार आहे.
योजनेचे नियम काय आहेत?
भारत सरकार 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाच्या रकमेसाठी 75 टक्के क्रेडिट गॅरंटी प्रदान करेल, ज्यामुळे बँकांना विद्यार्थ्यांसाठी त्यांचे कव्हरेज आणि समर्थन वाढविण्यात मदत होईल. ज्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा विद्यार्थ्यांसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज आकारले जाणार आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न साडेचार लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सध्याच्या पूर्ण व्याज सवलती व्यतिरिक्त ही सवलत आहे.
अर्ज प्रक्रिया काय आहे?
सरकारच्या डिजिटलायझेशनच्या उद्दिष्टांच्या अनुषंगाने पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेने “पीएम-विद्यालक्ष्मी” नावाचे एकात्मिक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. येथे विद्यार्थी कर्ज आणि व्याज सवलतीसाठी अर्ज करू शकतात. हे पोर्टल सर्व बँकांमध्ये अर्ज प्रक्रिया एकत्रित करेल आणि अर्जदारांना सुलभ अनुभव सुनिश्चित करेल. ई-व्हाउचर आणि सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) वॉलेटच्या माध्यमातून व्याज सवलतीसाठी देयके सुलभ केली जातील, ज्यामुळे डिजिटल वित्तीय समावेशनास अधिक चालना मिळेल.
