Supreme Court : कायदे शिक्षणात ‘असामाजिक’ घटकांचा शिरकाव; सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता

सुप्रीम कोर्टात पोचले अनोखे प्रकरण

नवी दिल्ली : कायद्याच्या शिक्षणामध्ये गुणवत्तेची कदर नसलेल्या विधी महाविद्यालयां(Law College)ची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे काही ‘असामाजिक’ घटकांनाही वर्गात न जाताही कायद्याची पदवी मिळू शकते, अशी परखड टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालया(Supreme Court)ने मंगळवारी एका प्रकरणात केली. याबाबत चिंता व्यक्त करीत न्यायालयाने कायद्याच्या शिक्षणाचा ढासळत चाललेली स्तर रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला. कायद्याचे ज्ञान असलेल्यांनीच या व्यवसायात प्रवेश केला पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने बजावले आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने ही भूमिका घेतली आहे. (Involvement of antisocial elements in law education; Concerns expressed by the Supreme Court)

बार कौन्सिल ऑफ इंडिया कर्तव्यात सपशेल अपयशी

कायद्याचे शिक्षण आणि व्यवसायाचे नियमन करणारी सर्वोच्च संस्था असलेली बार कौन्सिल ऑफ इंडिया आपल्या कर्तव्यात सपशेल अपयशी ठरली आहे. ही वस्तुस्थिती ‘त्रासदायक’ आहे. या संस्थेला आत्मपरीक्षण करण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. मूळात समस्या कायद्याच्या शाळांपासून सुरू होतात. तामिळनाडूमध्येच 100 पेक्षा जास्त लॉ स्कूल आहेत. कायद्याचे शिक्षक कुठे आहेत? असामाजिक घटकांनाही लॉच्या महाविद्यालयात प्रवेश मिळतो. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात तर गोठ्यामध्ये कायद्याचे अभ्यासक्रम सुरू आहेत. ही सर्व परिस्थिती पाहता तुम्हाला आत्मपरीक्षण करावेच लागेल, असे खंडपीठाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला सुनावले.

वर्गात न गेलेल्या व्यक्तीलाही कायद्याची पदवी

देशात अशी अनेक विधी महाविद्यालये सुरू आहेत जी भरघोस रक्कम देऊन प्रवेश देतात आणि जिथे विद्यार्थी वर्गात जात नाहीत. यामुळे गुणवत्ता पूर्णपणे कमी होत आहे. वर्गात न गेलेल्या व्यक्तीलाही कायद्याची पदवी मिळते. कायद्याच्या शाळांवर अधिक कठोर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायात प्रवेशासाठी अधिक गंभीर निकष लागू करणे आवश्यक आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने कायद्याच्या पदवीधरांना प्रॅक्टीस करण्यास घेतलेल्या परीक्षेतील त्रुटीही खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेतही निगेटीव्ह मार्किंग हवे

इतर प्रवेश परीक्षांप्रमाणे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या परीक्षेत चुकीच्या उत्तरांसाठी निगेटीव्ह मार्किंग नसते. या परिक्षेतदेखील निगेटीव्ह मार्किंग लागू केले पाहिजे, असेही न्यायालयाने यावेळी सूचित केले. कायद्याचे योग्य ज्ञान असलेल्या लोकांना व्यवसायात प्रवेश मिळावा यासाठी प्रवेश स्तरावर गुणवत्ता तपासणी कशी ठेवायची हे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने ’द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’कडून शिकायला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अपीलावर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली. यावेळी न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली. (Involvement of antisocial elements in law education; Concerns expressed by the Supreme Court)

इतर बातम्या

कात्रज परिसरात कंटेनर-कारचा भीषण अपघात; अपघातात एक जण ठार

Mumbai Crime : मुंबई गुन्हे शाखेकडून सात कोटींच्या बनावट नोटा जप्त, सात आरोपींना अटक