मुंबई: सीबीएसईपाठोपाठ (CBSE) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक (Maharashtra Board) शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा (Maharashtra HSC exam cancelled) रद्द करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेणार आहे. तसा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला पाठवला आहे. अजून त्यावर अंतिम निर्णय झालेला नाही. (Maharashtra class 12 board exam 2021 may cancelled Uddhav Thackeray govt cabinet decision today HSC exam cancelled after CBSE exam)
बारावीच्या परीक्षांसदर्भातील परिस्थिती आम्ही मंत्रिमंडळासमोर मांडली आहे. आमचा प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कळवला आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक दोन दिवसांमध्ये होईल. त्यानंतर त्यांची परवानगी आली की आम्ही परीक्षेबाबत निर्णय जाहीर करु, असं वर्षा गायकवाड म्हणाल्या.
बारावीची परीक्षा 23 एप्रिलला होणार होती. नंतर आपण ती पुढे ढकलली. काल केंद्राने सीबीएससीच्या परीक्षा रद्द केल्या. राज्य सरकारनेही याबाबत विचारणा केली होती. आम्ही मंत्रीमंडळाला इतर राज्यांची माहिती दिली. त्यानुसार आम्ही बारावी परीक्षा निर्णयाची फाईल आपत्ती विभागाला सोपवत आहोत. ही एक असाधारण परिस्थिती असल्याने आपत्ती विभाग निर्णय घेईल लवकरच त्यांची बैठक होईल आणि ते निर्णय़ घेतील. त्यानंतर आम्ही बारावी परीक्षा निर्णयाबाबत कळवू. मुलांचं आरोग्य ही आमची प्राथमिकता आहे. केंद्र सरकारसोबत झालेल्या बैठकीत आम्ही जी भूमिका मांडली होती. ती भूमिका आपत्ती व्यवस्थापन विभागाला कळवली आहे. मुंबई हायकोर्टात सरकार बाजू मांडेल. सरकार उद्या होणाऱ्या सुनावणीत बाजू मांडेल, असंही वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बारावीच्या 14 लाख विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सीबीएसई, आयसीएसई, हरयाणा आणि गुजरात सरकारनं देखील बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र सरकार बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने आहे. या निर्णयाचा 14 लाख विद्यार्थ्यांना फायदा होईल. महाराष्ट्र सरकारनं बारावीच्या परीक्षासंदर्भात केंद्राकडे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा मुद्दा मांडला होता. त्यावर विचार करुन केंद्रानं सीबीएसईच्या परीक्षा रद्द केल्या.
कोरोनाची सध्याची परिस्थिती, व आजारांच मुलांवर होणारा वाढता प्रार्दुभाव आणि परीक्षेचा संभ्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात वाढलेला तणाव विचारात घेता परीक्षा ऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा. तसेच, केंद्र सरकारने देश पातळीवर या संदर्भात एकसुत्र धोरण निश्चित करावे ही मागणी महाराष्ट्र शासनाने केली होती. या मागण्यांचा विचार करता केंद्रसरकारने CBSE ची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा निश्चितच स्वागतार्ह आहे.
मुलाच्या शैक्षणिक जीवनातील बारावी परीक्षा ही महत्त्वाची पायरी असली तरीही सध्याची परिस्थिती पाहता विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची प्राथमिकता असली पाहिजे. या पुढे महाराष्ट्र शासन ही महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत ही विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व हित जोपासून लवकरच निर्णय घेईल.
पंतप्रधानांनी सीबीएसई बारावीच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. घोषणा करणे आणि त्या घोषणेनंतर काय पर्याय उपलब्ध आहेत याचाही अभ्यास करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यातील बारावीच्या मुलांना डॉक्टर, इंजिनिअर होताना त्यांचे भविष्य उज्ज्वल कसे होईल याचा सगळा अभ्यास केल्यानंतर राज्यसरकार निर्णय घेईल असे नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले होते.