विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास मान्यता रद्द करु, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांचा शाळांना इशारा

वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षणमंत्री

मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे.कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. (Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad said strict action taken on schools who stop education of students for school fee)

तर शाळांची मान्यता रद्द करु, वर्षा गायकवाड यांचा इशारा

शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

नवी मुंबईत पालकांचं आंदोलन

नवी मुंबईत ऐरोली येथील एन.एच.पी शाळेच्या पालकांनी रस्त्यात ठिय्या मांडला आहे.शाळा व्यवस्थापन फी वसुलीसाठी तगादा लावत असल्याने पालकांनी आज थेट रस्त्यावरच आंदोलन सुरू केले आहे . शाळेकडून फी वसुलीसाठी तगादा लावल्याने हे आंदोलन केले जात असून महिलांसह पालक रस्त्यावर उतरले आहेत.

रेयॉन शाळेकडून पालकांना नोटीस

सानपाडा येथील रेयान इंटरनॅशनल स्कूलने तर वकीलांमार्फत पालकांना फी भरण्यासाठी कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आल्याने पालक आणि विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. पालकांवर फी घेण्याची सक्ती करू नये असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. बहुतांशी शाळा फी साठी पालकांच्या मागे तगादा लावत आहेत, यासाठी मुलांना ऑन लाईन वर्गातून बाहेर काढले जात आहे. यामुळे पालक चिंतेत आहेत. काहींना पोस्टाने तर काहींना ऑनलाईन नोटीस पाठवली असून, सात दिवसात फी न भरल्यास शाळा सोडल्याचा दाखला दिला जाईल, असा इशादा देत आहेत. तसेच मुलांना ऑनलाईन वर्गात न घेणे हा प्रकार शाळेकडून केला जात असल्याच्या घटना घडत आहेत.

शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर शाळा व्यवस्थापन कोणती भूमिका घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

संबंधित बातम्या:

ICAI CA Exams 2021: सीएच्या परिक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील, आयसीएआयला दिलासा, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

शालेय फीचा प्रश्न पेटला, ऐरोलीत पालक शाळेविरोधात रस्त्यावर; सानपाड्यात पालकांना वकिलांकडून नोटिसा

(Maharashtra Education Minister Varsha Gaikwad said strict action taken on schools who stop education of students for school fee)